Betul News: स्ट्रीट लाइट- आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दें पर परिषद की बैठक में हंगामा
वित्तीय बिगड़ी तो जनता पर टैक्स की मार, नपा के सम्मेलन में जमीन और अन्य मुद्दों पर भी दो घंटे चलती रही बहस
Betul News: बैतूल। जिला मुख्यालय की नगरपालिका की खराब वित्तीय स्थिति के बाद सीधे तौर पर उपभोक्ता प्रभार शुल्क में वृद्धि की जा रही है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 100 रुपए और व्यापारियों से 150 की जगह 1 हजार रुपए की राशि लिए जाने के प्रस्ताव पर बुधवार को नपा के सम्मेलन में पार्षदों की नाराजगी सामने आई।
इतना ही नहीं वार्डों में स्ट्रीट लाइट के मामले पर सम्मेलन में एक घंटे तक जमकर बहस हुई। वहीं आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति पर भी जमकर बवाल मचा। भाजपा के पार्षदों ने भी अधिकारियों को इस मामले में खूब घेरा तो जमीन से जुड़े से मामले को लेकर भी विपक्षी कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। सीएमओ ने पार्षदों को हर मामले में समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन दो घंटे तक चले सम्मेलन में पूरे समय हंगामा पूर्ण रही।
पांच माह बाद बुधवार को नपा का विशेष सम्मेलन आहूत किया गया था। हालांकि यह सम्मेलन औपचारिक ही कहा जा सकता है, क्योंकि नपा की माली हालत पहले से ही खराब है। ऐसे में सम्मेलन आहूत करने पर सवाल उठाएं जा रहे हैं, लेकिन कुछ हठधर्मी पार्षदों की मांग पर नपा को सम्मेलन आयोजित करना पड़ा। नपा अध्यक्ष पार्वती बारस्कर, उपाध्यक्ष महेश राठौर, सीएमओ सतीष मटसेनिया और पार्षदों-अधिकारियों की मौजूदगी में आहूत सम्मेलन में सबसे पहले सीएमओ ने अपना एजेंडा साफ करते हुए कहा कि नपा की वित्तीय स्थिति खराब है।
पांच माह से कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में नागरिकों से प्रभार शुल्क बढ़ाकर मजबूरी है। उन्होंने कहा कि नया फिल्टर प्लांट बनाने की तैयारी की जा रही है। सीएमओ ने बताया कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण का टेंंडर खत्म हो चुका है। इसे दो माह बढ़ाया गया है। नया टेंडर आने के बाद वस्तु स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
स्ट्रीट लाइट को लेकर जमकर खींचतान
बैठक में स्ट्रीट लाइट का मुद्दा काफी देर तक गरमाता रहा। इसकी शुरुआत शंकर वार्ड से पार्षद ममता मालवीय ने की। उन्होंने अधिकारियों को घेरते हुए कहा कि कई जगह स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। इसकी क्वालिटी बेहद घटिया है। उनकी बातों पर नेता प्रतिपक्ष राजकुमार दीवान और अशोक नागले ने भी समर्थन करते हुए कहा कि अधिकारी घटिया स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं।
इससे वार्डों में अंधेरा छाया हुआ है। इसके बाद कांग्रेस पार्षद अब्दुल नफीश ने विद्युत शाखा के सब इंजीनियर जतिन पाल की खिंचाई करते कहा कि उन्हें शिकायत करने के बाद समस्या का निदान नहीं हो रहा है। इस पर उपयंत्री के जवाब न देने पर विद्युत शाखा के अमित सक्सेना ने बताया कि वार्डों 27 हजार पोल है। सभी पोलों पर नंबरिंग करना मुश्किल है। इस पर नपा उपाध्यक्ष ने कहा कि इतने पोल कहा आए पोल गिना दो, मैं नंबरिंग कर दूंगा। इससे पहले हुई बैठक में विधायक हेमंत खंडेलवाल भी विद्युत पोल की नंबरिंग करने का सुझाव दे चुके हैं।
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सब इंजीनियरों की कार्यप्रणाली पर सवाल
सम्मेलन में इस बार कांग्रेस के पार्षद होमवर्क कर आए थे। इसी वजह कई मामले में अधिकारियों को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेताप्रतिपक्ष राजकुमार दीवान ने शहर में चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सब इंजीनियर मौके पर कामों का निरीक्षण नहीं कर रहे है और गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। दीवान ने आरोप लगाया कि सब इंजीनियर कमीशन लेकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता प्रभावित करने में कसर नहीं छोड़ रहे। इससे बैठक में सन्नाटा पसर गया।
इसी दौरान कांग्रेस पार्षद नदंनी तिवारी ने आरोप लगाया कि हमलापुर में पाइप लाइन में लीकेज से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होने वीडियो दिखाते हुए सीएमओ से सवाल किया कि इसे आखिर ठीक क्यों नहीं किया जा रहा? इस पर सीएमओ ने जल शाखा प्रभारी से लीकेज तत्काल ठीक करने के लिए कहा।
इन मुद्दों पर भी हंगामा
बैठक में नेताप्रतिपक्ष राजकुमार दीवान और कांग्रेसी पार्षदों ने एक सरकारी जमीन को निजी संस्था को देने पर हंगामा किया। उन्होंने इस कीमती जमीन पर निकाय की अनुमति न होने पर आपत्ति जताई। हालांकि हंगामा होते देख अधिकारियों ने अपनी राय स्पष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेसी पार्षद लगातार इस मामले में बोलते रहे। बैठक में कांग्रेस के पार्षदों ने आउटसोर्स कर्मचारियों के मुद्दें पर भी जमकर हंगामा किया। कांग्रेस पार्षद नंदनी तिवारी कहा कि जब नपा की वित्तीय स्थिति खराब है तो फिर आउटसोर्स कर्मचारी क्यों रखे गए?
इतने सारे कर्मचारी रखे गए है तो यह भी नहीं पता चल रहा है कि किसे कौन सी शाखा में रखा गया है। उन्होंने सीएमओ से मांग करी की आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी हमे भी दी जाए। इसके अलावा नपा अध्यक्ष ने पार्षदों को चेतावनी दी कि अवैध कालोनी में पार्षद कोई भी निर्माण कार्य कराने के लिए दबाव न डाले, इससे बाधा उत्पन्न हो रही है। पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि कालोनी अवैध तो नहीं है, इसके बाद ही कोई काम कराया जाए। अवैध कालोनी में काम होने से लगातार शिकायतें आ रही हैं।
हंगामे के बीच 33 विषयों पर चर्चा
बुधवार को आयोजित बैठक में हंगामे के बीच 27 विषयों पर चर्चा हुई। इनमें मैरिज लान से अब 1000 के स्थान पर 2500 रुपए खुले मैदान में विवाह करने पर 2 हजार की जगह 4 हजार रुपए वसूलने के विषय पर भी चर्चा की गई। फायर एनओसी का शुल्क 500 से 2000 करने समेत कुछ वार्डों के टेंंडर निरस्त करने समेत पुलिया, सड़क और नाली निर्माण के विषयों पर चर्चा हुई।
