Betul Ki Khabar: फांसी खदान से निकाली गई मुरम पर होगी रॉयल्टी वसूली

खननकर्ताओं की पहचान कर नपा को करनी होगी खनिज विभाग से शिकायत

Betul Ki Khabar: बैतूल। जल गंगा संवर्धन अभियान की आड़ में फांसी खदान तालाब से अवैध रूप से की गई मुरम खुदाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जानकारी के अनुसार तालाब से करीब आधा सैकड़ा डंपर मुरम निकाली गई, जिसे लाखों रुपये में खुले बाजार में बेच दिया गया। यह पूरा कृत्य नियमों के खिलाफ है, और यदि नगरपालिका चाह ले तो खनिज विभाग को सूचना देकर मौके की नापजोख के बाद नियमानुसार रॉयल्टी वसूली कराई जा सकती है। लेकिन नपा की चुप्पी और उदासीनता इस पूरे मामले को संदेह के घेरे में खड़ा कर रही है।

शासन को लगा राजस्व का झटका

तालाब के गहरीकरण के नाम पर मुरम की खुदाई कर अवैध रूप से उसकी बिक्री किए जाने से शासन को राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। हैरानी की बात यह है कि मुरम कहां जा रही है, इसका कोई रिकॉर्ड नपा के पास नहीं है। न ही मुरम को स्टॉक किया गया और न ही इसके परिवहन की निगरानी की गई। जानकारों की मानें तो यह लापरवाही सीधे तौर पर नपा के अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है।

नियमों की अनदेखी से उठे सवाल

खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में मुरम की कोई भी खदान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ऐसे में तालाब से खुदाई कर मुरम की बिक्री सीधे तौर पर चोरी की श्रेणी में आती है। यदि नपा खननकर्ताओं की जानकारी जुटाकर खनिज विभाग को पत्राचार करे तो मौके पर नापजोख कर रॉयल्टी वसूल की जा सकती है।

नपा अधिकारियों की निष्क्रियता पर उठे सवाल

पूरा मामला सामने आने के बावजूद नपा अधिकारियों द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यह रवैया न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कहीं न कहीं इस अवैध खनन में अधिकारियों की मौन सहमति शामिल रही है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले में कुछ प्रभावशाली लोगों के स्वहित भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने रसूख का दुरुपयोग कर तालाब से मुरम खुदवा ली।

इनका कहना है

जिले में मुरम की कोई खदान सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। यदि मुरम खोदकर बेची गई है तो नगरपालिका पत्राचार करे, रॉयल्टी वसूल की जाएगी।

मनीष पालेवार, उपसंचालक, खनिज बैतूल।