Betul Samachar: 4 साल में 8 दुकानों से नहीं आया एक भी धेला, फुटपाथ पर अतिक्रमणकारी काट रहे चांदी!

शिवाजी ऑडिटोरियम की दुकानें धूल फांक रहीं, जिम्मेदारों की अनदेखी से लाखों की संभावित आय पर पानी

Betul Samachar: बैतूल। शहर के शिवाजी चौक जैसे पॉश इलाके और मुख्य मार्ग पर बनी आठ दुकानें पिछले चार साल से प्रशासन के लिए सफेद हाथी साबित हो रही हैं। इन दुकानों का निर्माण इस उम्मीद से किया गया था कि नीलामी के जरिए नगर पालिका और शासन को अच्छी-खासी आमदनी होगी, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता ने पूरे मंसूबे पर पानी फेर दिया।

हालात यह हैं कि चार साल बीतने के बावजूद इन दुकानों से एक धेला तक कमाई नहीं हुई। दुकानें खाली पड़ी हैं और इनके सामने फुटपाथ पर कब्जा जमाए बैठे दुकानदार जमकर कारोबार कर रहे हैं।

सबसे विडंबनापूर्ण स्थिति यह है कि जिन दुकानों को व्यवस्थित बाजार और रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाया गया था, वे आज तक आवंटन और नीलामी की बाट जोह रही हैं। वहीं, इनके ठीक सामने फुटपाथ पर जूते-चप्पल, चाट सहित अन्य सामानों की दुकानें लगाकर अतिक्रमणकारी रोजाना कमाई कर रहे हैं।

यानी सरकारी संपत्ति का उपयोग नहीं हो रहा और सार्वजनिक फुटपाथ पर कब्जा जमाने वालों की चांदी कट रही है। यह स्थिति नगर पालिका और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

 ऑडिटोरियम के साथ बनीं दुकानें, अधिकार अब भी जिला पंचायत के पास!

जानकारी के मुताबिक शिवाजी ऑडिटोरियम के निर्माण के दौरान ही पीआईयू और जिला पंचायत विभाग द्वारा इन दुकानों का निर्माण कराया गया था। लगभग 20 बाई 17 फीट आकार की बड़ी दुकानों में दो-दो शटर लगाकर इन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार किया गया था।

दुकानों की निर्माण लागत भी ऑडिटोरियम की कुल लागत में शामिल थी। बाद में इन्हें नगर पालिका को हैंडओवर किए जाने की चर्चा जरूर हुई, लेकिन यह प्रक्रिया आज तक पूरी नहीं हो सकी। नगर पालिका की भूमिका भी महज साफ-सफाई और रखरखाव तक सीमित रह गई।

 नीलामी की का इंतजार, चार साल से फाइलों में कैद कमाई जीरो !

बताया जा रहा है कि दुकानों की नीलामी की अनुमति का मामला लंबे समय से ठंडे बस्ते में पड़ा है। यदि समय रहते हैंडओवर और नीलामी की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती तो न केवल शासन को नियमित आय मिलती, बल्कि आठ दुकानों के माध्यम से कई लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकता था। सवाल यह है कि आखिर चार साल में जिम्मेदार विभाग इन दुकानों की नीलामी का रास्ता क्यों नहीं निकाल पाए? क्या सरकारी संपत्ति को यूं ही अनुपयोगी छोड़ देना प्रशासन की जिम्मेदारी से मुक्त होने का तरीका है?

जवाबदेही तय होगी या यूं ही चलता रहेगा सरकारी लापरवाही का खेल?

शिवाजी चौक की ये आठ दुकानें प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी का जीता-जागता उदाहरण बन चुकी हैं। एक तरफ शासन आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने की बात करता है, दूसरी तरफ शहर के बीचोंबीच बनी सरकारी दुकानें वीरान पड़ी हैं। अब जरूरत है कि जिला पंचायत और नगर पालिका के अधिकारी आपसी तालमेल से हैंडओवर, नीलामी और आवंटन की प्रक्रिया तत्काल पूरी करें। साथ ही फुटपाथ पर अतिक्रमण कर कारोबार करने वालों पर भी कार्रवाई हो, ताकि सरकारी संपत्ति का सदुपयोग हो और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जे की प्रवृत्ति पर लगाम लग सके।

इनका कहना….

दुकाने नपा के सन्चालन में नहीं है, सभी दुकाने जिला पंचायत के हैंडओवर है। नपा को सिर्फ रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई है। नीलामी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

नवनीत पांडेय, सीएमओ नपा बैतूल

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