Betul Samachar: वन विभाग में लिफाफा पद्धति से प्रमोशन की चर्चा!
जांच और न्यायालयीन मामलों में उलझे कर्मचारियों की पदोन्नति पर उठे सवाल, विभाग में अंदरखाने सुगबुगाहट
Betul Samachar: बैतूल। ताप्ती और आठनेर रेंज के कर्मचारियों के नाम चर्चा में, करीब एक दर्जन कर्मियों को पदोन्नति मिलने की जानकारी वन विभाग में पदोन्नति को लेकर इन दिनों चर्चाओं का बाजार गर्म है। विभागीय कार्रवाई, जांच और न्यायालयीन मामलों के चलते जिन कर्मचारियों की पदोन्नति पहले रोक दिए जाने की बात सामने आई थी, अब उन्हीं में से कुछ कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ होने की चर्चाएं हो रही हैं। विभाग के भीतर चल रही इन सुगबुगाहटों ने पदोन्नति प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों के पालन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हाल ही में राज्य शासन द्वारा सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। हालांकि, विभागीय चर्चाओं के अनुसार, जिन कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच, न्यायालयीन प्रकरण या अन्य मामले लंबित हैं, उनकी पदोन्नति रोकने की बात कही गई थी। अब वन विभाग के विभिन्न वन मंडलों में ऐसे कर्मचारियों की पदोन्नति होने की चर्चाएं सामने आ रही हैं, जिनके प्रमोशन पहले अटके हुए बताए जा रहे थे। विभागीय सूत्रों के हवाले से करीब एक दर्जन कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ होने की जानकारी मिल रही है।
इन चर्चाओं के बीच विभाग में कथित तौर पर ‘लिफाफा पद्धतिÓ के प्रभावी होने की बातें भी कही जा रही हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है। बैतूल, ताप्ती और आठनेर के कर्मचारी चर्चा में विभागीय चर्चाओं में बैतूल रेंज के एक कर्मचारी का नाम सामने आ रहा है, जिसे वनपाल से उपवन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं, ताप्ती रेंज के एक वनरक्षक को वनपाल बनाए जाने और आठनेर क्षेत्र के एक वनरक्षक की वनपाल के पद पर पदोन्नति को लेकर भी चर्चाएं हैं। इस तरह से लगभग एक दर्जन कर्मचारियों को भी पदोन्नति मिलने की जानकारी सामने आ रही है। जो दागी बताए जा रहे हैं।
नियमों के पालन पर उठ रहे सवाल
सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध जांच या न्यायालयीन प्रकरण लंबित थे, तो उनकी पदोन्नति किन नियमों और परिस्थितियों के आधार पर की गई? क्या मामलों का निराकरण हो चुका है या फिर किसी विशेष प्रक्रिया के तहत पदोन्नति दी गई है? इन सवालों का जवाब विभागीय अधिकारियों की स्पष्ट जानकारी से ही मिल सकता है। फिलहाल, इन चर्चाओं की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट कर यह बताना चाहिए कि संबंधित कर्मचारियों की पदोन्नति नियमानुसार हुई है या नहीं। इससे न केवल कर्मचारियों के बीच बनी असमंजस की स्थिति दूर होगी, बल्कि पदोन्नति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठ रहे सवालों का जवाब भी मिल सकेगा।
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