Betul News: 53 लाख की ड्रेनेज में बड़ा खेल! 8 इंच की जगह 4-5 इंच दीवार, बिना माप जोंख के कर दिया 16 लाख का भुगतान
कोठीबाजार ड्रेनेज निर्माण में गुणवत्ता पर सवाल,
Betul News: बैतूल। शहर के कोठीबाजार क्षेत्र में करीब 53 लाख रुपये की लागत से बन रही ड्रेनेज परियोजना में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। निर्माण कार्य में डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) के मानकों की खुलेआम अनदेखी किए जाने के बावजूद नगर पालिका अधिकारियों ने बिना समुचित जांच और माप-जोख के करीब 16 लाख रुपये का भुगतान ठेकेदार को कर दिया। इस मामले ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता के साथ-साथ अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
8 इंच की जगह कहीं 4 तो कहीं 5 इंच मोटाई
जानकारी के अनुसार डीपीआर में ड्रेनेज की साइड वॉल की मोटाई 8 इंच निर्धारित की गई थी, लेकिन निर्माण के दौरान कई स्थानों पर यह मोटाई महज 4, 5 और 6 इंच ही रखी गई। आरोप है कि निर्माण सामग्री और गुणवत्ता दोनों में समझौता कर सरकारी राशि बचाने के बजाय उसका दुरुपयोग किया गया।
स्थानीय लोगों का कहना है कि शुरुआत से ही निर्माण कार्य में मनमानी की जा रही थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ड्रेनेज की ऊंचाई भी डीपीआर के अनुसार 4 फीट निर्धारित थी, लेकिन कई स्थानों पर इसे लगभग 3 फीट और कहीं इससे भी कम बनाया गया। शिक्षा विभाग कार्यालय से लेकर लल्ली चौक तक बने हिस्से में यह अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मानकों से कम निर्माण को आखिर किस आधार पर स्वीकार किया गया।
निरीक्षण और माप-जोख के बिना जारी कर दिया भुगतान
सूत्रों के मुताबिक लल्ली चौक तक का कार्य पूर्ण बताकर ठेकेदार ने बिल प्रस्तुत कर दिया। नियमों के अनुसार भुगतान से पहले नगर पालिका के इंजीनियरों को स्थल निरीक्षण कर माप-जोख के आधार पर गुणवत्ता की पुष्टि करनी चाहिए थी। इसके बावजूद निर्माण में सामने आ रही खामियों को नजरअंदाज करते हुए कार्य को पूर्ण मान लिया गया और लगभग 16 लाख रुपये का भुगतान भी जारी कर दिया गया। इससे अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है।
जांच और जिम्मेदारी तय करने की उठी मांग
स्थानीय नागरिकों का कहना है कि जनता के टैक्स के पैसों से हो रहे निर्माण कार्य में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लोगों ने कलेक्टर से पूरे मामले की तकनीकी जांच कराने, निर्माण की गुणवत्ता की स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने तथा दोषी ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही शेष भुगतान रोककर मानकों से कम हुए कार्य की राशि की वसूली किए जाने की भी मांग उठ रही है।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और जवाबदेही तय करने की दिशा में क्या कदम उठाता है।इस गम्भीर मामले को लेकर नपा और प्रशासन का पक्ष जानने के लिए कलेक्टर सौरभ संजय सोनवणे के मोबाइल नम्बर 77 01071112 और नपा सीएमओ नवनीत पांडेय के मोबाइल नम्बर 798700 3651 पर सम्पर्क किया गया लेकिन दोनो ही अधिकारियों ने फोन रिसीव नहीं किया।
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