Betul Samachar: सरकारी विभाग बने सबसे बड़े बकायदार, 23.89 करोड़ का बिजली बिल अटका

अकेले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर 18.97 करोड़ बकाया, एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कलेक्टर को लिखा पत्र
Betul Samachar: बैतूल। जिले में सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है। मई 2026 की स्थिति में विभिन्न शासकीय विभागों पर 23 करोड़ 89 लाख से अधिक का बिजली बिल बकाया है। इसमें सबसे अधिक 18 करोड़ 97 लाख का बकाया अकेले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर है। बकाया राशि की वसूली को लेकर मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने कलेक्टर को पत्र लिखकर टीएल बैठक में सभी विभागों को जून माह में भुगतान सुनिश्चित कराने का को कहा था, लेकिन पूरा माह गुजर जाने के बाद भी अब तक भुगतान नहीं हो सका है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बीते 16 जून को जारी पत्र में बताया था कि 27 मई को भी बकाया राशि के भुगतान के लिए पत्र भेजा गया था। उस समय अप्रैल 2026 तक सरकारी विभागों पर 22.99 करोड़ का बकाया था, जो मई माह में बढ़कर 23.89 करोड़ हो गया है।
पत्र में कहा गया है कि जिले के विभिन्न शासकीय विभागों के बिजली कनेक्शनों पर लंबित राशि के कारण वितरण कंपनी की वित्तीय व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसलिए कलेक्टर से अनुरोध किया गया है कि आगामी टीएल बैठक में सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित कर जून में बकाया राशि का भुगतान कराया जाए, लेकिन पूरा माह गुजर जाने के बावजूद भुगतान नहीं हो सकता है।
इन विभागों पर सबसे ज्यादा बकाया
विभागवार जारी सूची के अनुसार जिले में सबसे अधिक बकाया पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर है। विभाग के 3,206 बिजली कनेक्शनों पर 18.97 करोड़ का भुगतान लंबित है। इसके बाद आदिम जाति कल्याण विभाग पर 2.20 करोड़, स्कूल शिक्षा विभाग पर 61 लाख , जल संसाधन विभाग पर 53 लाख , महिला एवं बाल विकास विभाग पर 34 लाख तथा किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग पर 42 लाख का बकाया दर्ज है।
इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास विभाग पर 30 लाख , वन विभाग पर 35 लाख , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पर 15 लाख , गृह विभाग पर 10 लाख , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पर 12 लाख , आयुष विभाग पर 3 लाख, उच्च शिक्षा विभाग पर 3 लाख , खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग पर 2 लाख तथा अन्य विभागों पर भी लाखों रुपये की राशि बकाया है।
9,187 कनेक्शनों पर बकाया
विद्युत कंपनी द्वारा जारी सूची के अनुसार जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के कुल 9,187 बिजली कनेक्शनों पर यह बकाया राशि लंबित है। इनमें सबसे अधिक कनेक्शन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के हैं। कंपनी का कहना है कि यदि समय पर भुगतान नहीं हुआ तो वितरण व्यवस्था और राजस्व संग्रह पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। विद्युत वितरण कंपनी ने स्पष्ट किया है कि सभी विभागों से बकाया राशि की शीघ्र वसूली कराई जाना आवश्यक है, ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति मजबूत रहे और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित न हो। कलेक्टर से अपेक्षा की गई है कि वे सभी विभागों को समय सीमा में भुगतान कराने के निर्देश जारी करें।
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