Betul News: ओवर ब्रिज के नीचे अतिक्रमण का साम्राज्य

दर्जनों ट्रैक्टर वर्कशॉप और आवास बनाकर किया कब्जा

पीडब्ल्यूडी की उदासीनता से सरकारी जमीन पर कब्जा, राजस्व को हो रहा नुकसान

Betul News: बैतूल।। शहर में सरकारी जमीन पर बढ़ते अतिक्रमण एक बार फिर चर्चा का विषय बन गए हैं। सदर से बडोरा की ओर उतरने वाले ओवर ब्रिज के नीचे का क्षेत्र इन दिनों अतिक्रमणकारियों के कब्जे में नजर आ रहा है, जहां न केवल अवैध रूप से ट्रैक्टर वर्कशॉप संचालित हो रहे हैं, बल्कि दर्जनों अस्थायी और स्थायी आवास भी बना लिए गए हैं।

हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में संबंधित लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कोई खास दिलचस्पी लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे राजस्व का नुकसान भी साफ दिखाई दे रहा है। यदि कब्जा धारियों से निश्चित राशि वसूली जाए तो सरकार को राजस्व का लाभ भी हो सकता है।

कब्जा धारी कर रहे लाखों का व्यवसाय, सरकार को धेला भी नसीब नहीं

मौके की पड़ताल में सामने आया है कि ब्रिज के नीचे करीब 4 ट्रैक्टर वर्कशॉप खुलेआम संचालित किए जा रहे हैं। इन वर्कशॉप में रोजाना बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों की मरम्मत और अन्य काम किए जाते हैं, जिससे संचालकों को हर महीने लाखों रुपए का कारोबार हो रहा है।

यदि यही व्यवसाय किसी वैध स्थान पर किया जाए तो जमीन किराया, शेड निर्माण और अन्य खर्चों पर मोटी रकम खर्च करना पड़ेगा, लेकिन यहां सरकारी जमीन पर कब्जा कर बिना किसी लागत के कारोबार फल-फूल रहा है। और सरकार को धेला भी नसीब नहीं हो रहा है।

दर्जनों आवास बने, सुरक्षा भी दांव पर लगी

अतिक्रमणकारियों ने ब्रिज के नीचे की जमीन पर लगभग एक दर्जन आवास भी खड़े कर लिए हैं। इन आवासों में लोग स्थायी रूप से रह रहे हैं, जिससे यह क्षेत्र एक छोटे अवैध बस्ती के रूप में विकसित होता जा रहा है। इससे न केवल शहर की सौंदर्यता प्रभावित हो रही है, बल्कि सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि पीडब्ल्यूडी विभाग चाहे तो इस जमीन को व्यवस्थित कर किराए पर देकर अच्छा-खासा राजस्व अर्जित किया जा सकता है। लेकिन विभाग की अनदेखी के चलते सरकार को एक भी रुपया प्राप्त नहीं हो रहा है। ‘फुकट का चंदन, घिस मेरे नंदनÓ की तर्ज पर अतिक्रमणकारी खुलेआम सरकारी संपत्ति का लाभ उठा रहे हैं।

हालांकि, जब इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की गई तो वे जल्द कार्रवाई का भरोसा जरूर दिलाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस कदम नजर नहीं आया है। अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशासन की चुप्पी सवालों के घेरे में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीडब्ल्यूडी विभाग कब सक्रिय होकर इस सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराता है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करता है, या फिर यह अवैध कब्जा इसी तरह बढ़ता रहेगा।

इनका कहना….

ब्रिज के नीचे की जमीन पर यदि अतिक्रमण हुआ है तो इसे प्राथमिकता से लेकर हटाये जाने की कार्यवाही जल्द की जाएगी। जमीन पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा।

डी एस परमार,एसडीओ पीडब्ल्युडी बैतूल

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