Betul Samachar : ट्रायबल विभाग पर बिजली कम्पनी का 4 करोड़ 17 लाख रुपए बकाया
Betul Samachar: Electricity company owes Rs 4 crore 17 lakh to the tribal department.
Betul Samachar: पिछले 5 साल से जारी ही नहीं किया गया बजट, भगवान भरोसे रोशन हो रहे स्कूल
बैतूल। शासन स्तर पर ट्रायबल विभाग को पिछले 5 सालों में विद्युत देयक के नाम पर बजट स्वीकृत नहीं करने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिजली कम्पनी को जिला मुख्यालय स्थित विभाग का बिजली कनेक्शन ही काटना पड़ गया। अब जानकारी मिली है कि ट्रायबल के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक और मिडिल स्कूलों पर भी बिजली बिल की बकाया राशि करोड़ों में पहुंच चुकी है। ऐसा नहीं है कि विद्युत देयकों की अदायगी के लिए विभाग ने शासन से पत्राचार नहीं किया। इसके बावजूद शासन स्तर पर बजट स्वीकृत नहीं किया गया और विभाग बिजली कम्पनी का कर्जदार बन कर रह गया है। जानकारी मिली है कि इस गम्भीर समस्या के समाधान को लेकर शासन ने जानकारी मांगी है और उम्मीद है कि जल्द ही जनजातीय कार्य विभाग कर्ज मुक्त भी हो जाएगा।
प्राथमिक स्कूलों पर ढाई करोड़, मिडिल पर 72 लाख बकाया
दरअसल जनजातीय कार्य में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया जाता है। यह अलग-अलग मदों से दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन बिजली बिलों के भुगतान के लिए बजट पिछले 5 वर्षों से बजट ही नहीं दिया गया। वर्तमान में जिले के 10 ब्लाकों में से 6 ब्लाक जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आते हैं। जिनमे आठनेर, भैसदेही, भीमपुर, चिचोली, घोड़ाडोंगरी और शाहपुर शामिल हैं।
इन ब्लाकों में प्राथमिक और मिडिल स्कूलों की संख्या लगभग 1900 है। जिसमे हजारों की संख्या में विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। शासन स्तर पर अगर रेग्युलर बजट स्वीकृत किया जाता तो विभाग बिजली कम्पनी का कर्जदार नहीं बन पाता। जनजातीय कार्य विभाग की प्राथमिक शालाओं पर 2.50 करोड़, मिडिल स्कूलों पर 72 लाख तथा जिला मुख्यालय पर संचालित जनजातीय कार्य विभाग के कार्यालय पर लगभग 95 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया होने पर विभाग को कुल 4 करोड़ 17 लाख रुपये की अदायगी बिजली कम्पनी को करना है। अब यह अदायगी कब तक हो पाएगी इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है।
अधिकारियों को भरोसा, जल्द मिलेगा बजट
कर्जदारी के इस मामले को लेकर अधिकारियों को भरोसा है कि जल्द ही शासन से बजट प्राप्त हो जाएगा और वे कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। मामले को लेकर जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त शिल्पा जैन ने बताया कि बिजली बिल की अदायगी के लिए शासन से लगातार पत्राचार किया गया है। शासन से लिंक भेजी गई है जिसमें सम्पूर्ण जानकारी अपलोड की जा रही है। जिसके बाद बजट स्वीकृत किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि बजट कब तक मिल पाता है या फिर विभाग पर बिजली कम्पनी की पेनाल्टी बढ़ती ही जाएगी।
इनका कहना….
शासन स्तर से लिंक भेजी गई है जिस पर जानकारी दी जानी है इसके बाद बजट स्वीकृत किया जाएगा।
शिल्पा जैन सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग बैतूल
