Betul Samachar: 1.84 करोड़ का नगर वन या सरकारी खजाने की बर्बादी का बन रहा नया ठिकाना!

आठ महीने में पौधरोपण और स्टॉप डेम तक सिमटा निर्माण, बाकी बजट पर संशय
Betul Samachar: बैतूल। शहर के नागरिकों को प्रकृति के करीब लाने और हरियाली का नया ठिकाना विकसित करने के नाम पर उत्तर वनमण्डल की बैतूल रेंज में 1 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से नगर वन का निर्माण किया जा रहा है। रेंज की हमलापुर और खेड़ला बीट में बनाए जा रहे नगर वन 50 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जा रहा है।
लेकिन निर्माण की रफ्तार और मौके पर दिखाई दे रहे कामों की हकीकत देखकर सरकारी धन के इस्तेमाल पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आठ महीने का लंबा समय गुजरने के बाद भी नगर वन का काम पौधरोपण और एक स्टॉप डेम के निर्माण से आगे बढ़ता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इतनी बड़ी राशि किस काम पर खर्च की जा रही है? हालांकि अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं।

आठ महीने में काम कम, सवाल ज्यादा
हमलापुर लालिया पहाड़ से लगी पहाड़ी के नीचे टाउन फॉरेस्ट डेवलपमेंट के तहत नगर वन विकसित किया जा रहा है। मौके पर पड़ताल के दौरान कुछ मजदूर छोटे छोटे पौधों को पानी देते जरूर दिखाई दिए, लेकिन लगाए गए पौधों में से कई सूखने की स्थिति में भी नजर आए।
पौधों की देखरेख और संरक्षण की जिम्मेदारी भी सवालों के घेरे में है। करोड़ों की परियोजना में आठ महीने बाद भी बुनियादी काम अधूरे दिखाई देना वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
कागजों पर खर्च, जमीन पर काम की तलाश!
सूत्रों का कहना है कि नगर वन निर्माण की आड़ में कुछ ऐसे कार्यों की राशि भी खर्च होना बताई जा रही है, जो मौके पर अब तक हुए ही नहीं हैं। हालांकि सांझवीर टाइम्स इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता। इनकी वास्तविकता निर्माण संबंधी बिल, माप पुस्तिका, भुगतान रिकॉर्ड और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्रों की जांच से ही सामने आ सकती है।
यदि कागजों में काम पूरा दिखाकर भुगतान किया गया है तो यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला हो सकता है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों को खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए।
आम नागरिकों की पहुंच से दूर नगर वन!
नगर वन के चयनित स्थान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। डिपो की बाउंड्रीवाल से सटकर पहाड़ी के नीचे विकसित हो रहे इस वन तक पहुंचने का रास्ता कच्चा है। ऐसे में यह समझ से परे है कि जिस परियोजना का उद्देश्य शहरवासियों को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना है, वहां तक पहुंचने की सुविधा विकसित करने पर कितना ध्यान दिया गया है।
शहर के कुछ पर्यावरणविदों ने भी निर्माण में सहयोग की इच्छा जताई थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किए जाने की बात सामने आई है, जो अपने आप मे ही अधिकारियों की मंशा पर सन्देह निर्मित कर रही है।
जांच हुई तो खुल सकती है खर्च की परतें
इस मामले में जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, इसके चलते करोड़ों की लागत वाली इस परियोजना में अब तक हुए कार्यों, प्रस्तावित निर्माण, वास्तविक प्रगति और भुगतान की निष्पक्ष जांच जरूरी हो गई है।
सवाल वन विभाग के अधिकारियों से है कि आठ महीने में कितना काम हुआ, कितनी राशि खर्च हुई और शेष कार्य कब पूरे होंगे? जनता के पैसों से बनने वाला नगर वन यदि केवल कागजों और दावों तक सीमित रह गया तो यह हरियाली के नाम पर सरकारी धन की बर्बादी से कम नहीं होगा।
इनका कहना….
नगर वन कितनी लागत से बन रहा इसकी जानकारी नहीं है, काम साल भर से चल रहा है, जो काम हुए हैं केवल उतने कार्यों की राशि ही खर्च की गई है।
अरुणेंद्र शुक्ला, परिक्षेत्र अधिकारी परिक्षेत्र बैतूल




