Betul News: अतिक्रमण हटाने में अब सीएम हेल्पलाइन का बहाना!
पहले राजस्व, फिर पुलिस पर फोड़ा ठीकरा, अब शिकायतों का हवाला देकर कार्रवाई से बच रहे राजस्व निरीक्षक
Betul News: बैतूल। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए विधायक एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देशों के बावजूद नगर पालिका का अभियान तीन सप्ताह बाद भी कागजों से आगे नहीं बढ़ सका है। हर बार नया बहाना सामने आने से अब पूरा मामला नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक बृजगोपाल परते की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है।
शुरुआत में राजस्व निरीक्षक ने अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई नहीं होने के लिए राजस्व विभाग द्वारा अमला उपलब्ध नहीं कराने की बात कही थी। हालांकि तहसीलदार पूनम साहू ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि जैसे ही नगर पालिका की ओर से मांग की जाएगी, राजस्व अमला उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद जब राजस्व विभाग का तर्क नहीं चला तो पुलिस बल नहीं मिलने का कारण सामने रखा गया। लेकिन कोतवाली टीआई देवकरण डेहरिया ने भी साफ किया कि नगर पालिका ने जब-जब पुलिस बल मांगा, तत्काल उपलब्ध कराया गया। ऐसे में राजस्व निरीक्षक के दोनों तर्क प्रशासनिक अधिकारियों के बयानों से ही कमजोर पड़ गए।
अब नया तर्क… सीएम हेल्पलाइन की शिकायतें
दोनों दावे बेअसर होने के बाद अब अतिक्रमण हटाने में देरी के लिए नया कारण सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को बताया जा रहा है। राजस्व निरीक्षक का कहना है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद प्रभावित लोगों द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें की जाती हैं, इसलिए कार्रवाई प्रभावित हो रही है। हालांकि प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि किसी भी वैधानिक कार्रवाई को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के आधार पर रोका नहीं जा सकता। शिकायतों का निराकरण अलग प्रक्रिया है, जबकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कानून और प्रशासनिक आदेशों के अनुसार की जाती है।
हर बार नया बहाना, कार्रवाई अब भी शून्य
कुछ माह पहले हुई बैठक में विधायक हेमंत खंडेलवाल ने बैठक में राजस्व, नगर पालिका और पुलिस अधिकारियों को संयुक्त अभियान चलाकर शहर के प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद नपा ने नोटिस जारी किए, समय-सीमा भी समाप्त हो गई, लेकिन तीन सप्ताह बीतने के बावजूद शहर के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर स्थायी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। स्थिति यह है कि जिन स्थानों से अस्थायी रूप से अतिक्रमण हटाया गया था, वहां दोबारा कब्जे हो चुके हैं। इससे न केवल अभियान की गंभीरता पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि अधिकारियों की कार्यशैली भी कटघरे में है।
विधायक की मंशा पर पानी फेर रहे परते
शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए विधायक हेमंत खंडेलवाल लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें लेकर संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। इसके बावजूद धरातल पर परिणाम नहीं दिख रहे। हर बार अलग-अलग विभागों का हवाला देने और अब सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को कारण बताने से यह सवाल उठने लगा है कि आखिर अतिक्रमण हटाने में वास्तविक बाधा क्या है या फिर जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई से बचने के लिए लगातार नए बहाने तलाश रहे हैं। राजस्व निरीक्षक बृजगोपाल परते की कार्यप्रणाली इसके बाद कटघरे में आ गई है।
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