Betul News: नगरीय निकायों का बिजली खर्च घटाने ‘कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट लागू,
बैतूल नपा का बचेगा बिजली खर्च, 220 मेगावॉट संयंत्र की तैयारी
Betul News: बैतूल। प्रदेश के नगरीय निकायों पर बढ़ते विद्युत व्यय का बोझ कम करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने मध्यप्रदेश अर्बन कैप्टिव सोलर प्रोजेक्ट लागू करने का निर्णय लिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लगभग 220 मेगावॉट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिससे नगर निकायों को सस्ती और स्थायी बिजली उपलब्ध हो सकेगी।
शासन के निर्देश मिलने के बाद नगर पालिका बैतूल में इसको लेकर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। यदि सब कुछ सही रहा तो आने वाले दिनों में नपा सोलर एनर्जी से काफी हद तक अपनी जरूरतें पूरी कर पायेगी बल्कि भारी भरकम बिजली बिलों के खर्च में भी राहत मिलेगी।
वर्तमान में नगरपालिकाओं और नगर निगमों को पेयजल, सीवरेज, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सेवाओं के संचालन में अपनी कुल आय का 30 से 40 प्रतिशत तक हिस्सा बिजली बिलों के भुगतान में खर्च करना पड़ता है। अकेले बैतूल शहर में करीब नपा करीब 50 लाख रुपए बिजली के लिए खर्च कर रही है।
इसमें जल प्रदाय, स्ट्रीट लाइट और कार्यालय भवनों में जलने वाली बिजली शामिल है। अब लगातार बढ़ती बिजली दरों के कारण यह व्यय और अधिक बढ़ने की संभावना है, जिससे निकायों की वित्तीय स्थिति प्रभावित होना तय है। इसी को ध्यान में रखते हुए शासन ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर कदम बढ़ाया है।
परियोजना का क्रियान्वयन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 1320 करोड़ रुपये है, जिसमें सहभागी नगरीय निकायों की संयुक्त इक्विटी लगभग 119 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। यह राशि निकायों को मिलने वाले अनुदान से उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि शेष राशि के लिए म्यूनिसिपल बॉण्ड जारी करने की योजना है।
बिजली खर्च में आएगी कमी, हरित ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के 2023 के विनियमों के अनुसार, कैप्टिव प्रोजेक्ट के लिए उपयोगकर्ताओं की कम से कम 26 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी तथा उत्पादित ऊर्जा का 51 प्रतिशत से अधिक वार्षिक उपयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। इसी आधार पर सभी सहभागी निकायों की हिस्सेदारी तय की जाएगी।
योजना के संचालन के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन का गठन किया जाएगा, जिसमें नगरीय निकायों की भागीदारी होगी। इसके साथ ही राज्य शासन, एमपीयूडीसी और संबंधित निकायों के ⁰बीच त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा। शासन ने सभी निकायों को निर्देशित किया है कि वे परिषद को योजना की जानकारी देते हुए एक माह के भीतर हस्ताक्षरित अनुबंध प्रमुख अभियंता, एमपीयूडीसी को भेजना सुनिश्चित करें।
इनका कहना…
सोलर एनर्जी को लेकर शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस पर गम्भीरता से विचार कर निर्देशो का पालन किया जाएगा।
नवनीत पांडेय सीएमओ नपा बैतूल
हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए कृपया इस लिंक पर क्लिक करें
👇https://chat.whatsapp.com/KWRuTRhIWoXDiwhdwiCm29?mode=gi_t
बैतूल जिले की ताजा खबरें (Hindi News Madhyapradesh) अब हिंदी में पढ़ें| Trending और Viral खबरों के लिए जुड़े रहे snewstimes.com से| आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें snewstimes.com
