Betul Samachar: फर्जी वेंडर बनाकर निजी खातों में ट्रांसफर की राशि, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित दो पर केस
आदिवासी छात्रावासों के बिजली बिल में 40 लाख का घोटाला
Betul Samachar: बैतूल। बैतूल में जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों के बिजली बिल भुगतान में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि वर्ष 2021 से 2025 के बीच शासकीय ऑनलाइन प्रणाली का दुरुपयोग कर 40 लाख से अधिक की राशि का गबन किया गया। मामले में कोतवाली पुलिस ने कंप्यूटर ऑपरेटर और एक वेंडर सहित अन्य के खिलाफ धारा 420 और 409 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है।
ऐसे हुआ फर्जीवाड़ा
जनपद पंचायत बैतूल के डीडीओ कोड 0305802019 से छात्रावासों के बिजली बिलों का भुगतान किया जाता था। जांच में पता चला कि कार्यालय में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर छत्रपाल मर्सकोले ने ढ्ढस्नरूढ्ढस् पोर्टल पर कियेटर और डीडीओ लॉगिन का दुरुपयोग करते हुए फर्जी वेंडर तैयार किए। इन वेंडरों के नाम पर विद्युत विभाग दर्शाकर भुगतान किया गया, लेकिन राशि सीधे निजी बैंक खातों में ट्रांसफर हो गई।
एक ही बिल का दो बार भुगतान
जांच में यह भी सामने आया कि कई मामलों में बिजली बिल का दोहरा भुगतान किया गया। एक बार वास्तविक विद्युत विभाग के खाते में राशि जमा की गई, जबकि दूसरी बार उसी बिल की रकम फर्जी वेंडरों के माध्यम से निजी खातों में भेज दी गई।
बैंक स्टेटमेंट से खुली पोल
बैंक खातों की जांच में साफ हुआ कि जिन खातों में राशि गई, उनका विद्युत विभाग से कोई संबंध नहीं था। ये खाते स्थानीय व्यक्तियों के थे और इनमें जमा रकम का लेन-देन आरोपी कंप्यूटर ऑपरेटर से यूपीआई के जरिए होना पाया गया। प्रशासनिक जांच के दौरान आरोपी छत्रपाल मर्सकोले ने निजी लाभ के लिए फर्जीवाड़ा करने की बात स्वीकार की। इसके बाद उसे तत्काल प्रभाव से कार्य से पृथक कर दिया गया। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
अब तक 5.24 लाख की रिकवरी
जांच में कुल 40,04,067 के गबन की पुष्टि हुई है। इसमें से 5,24,182 की राशि शासन के खाते में जमा कराई जा चुकी है। शेष राशि की वसूली के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैतूल के निर्देश पर कोतवाली थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर छत्रपाल मर्सकोले और वेंडर धर्मेंद्र वरकड़े के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने शासकीय कार्यालयों से ऑनलाइन भुगतान और ढ्ढस्नरूढ्ढस् सिस्टम में नियमित निगरानी रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शासकीय धन जनता की अमानत है, इसके दुरुपयोग में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
