Betul News: टीएल की बैठक बनी औपचारिक, अधिकारियों में कलेक्टर का भय नहीं!
एक ही मामले कई बैठकों तक निराकृत नहीं, पुराने कलेक्टर की याद हो रही ताजा
Betul News: बैतूल। यह बात कटु सत्य है कि पुराने कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रति सोमवार को होने वाले टीएल की बैठक में जिस दमदारी से अधिकारियों पर नियंत्रण रखते थे। इसे आज भी याद रखा जा रहा है। अधिकारी पूरे होमवर्क के साथ टीएल की बैठक में पहुंचते थे।
इसी वजह शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से होते आया, लेकिन नए कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे को बैतूल में आए तीन माह का समय बीत चुका है, अब तक अधिकारियों में काम के प्रति पुराना जैसा माहौल बिलकुल दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियानवयन नहीं हो रहा है।
हालात यह हो गए कि एक ही मामलों को कई टीएल की बैठक में रखकर क्रियाणवयन के लिए कलेक्टर को कहना पड़ रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कलेक्टर का अधीनस्थों पर पूरा नियंत्रण नहीं है, जैसा पूर्व कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के कार्यकाल में होता आया है।
उनके कार्यकाल के दौरान जब अधूरी जानकारी लेकर जाने वाले अधिकारियों से सूर्यवंशी सवाल करते थे तो अधिकारी पसीना-पसीना हो जाते थे, लेकिन तीन माह में नए कलेक्टर के कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। अलबत्ता योजनाओं की लेटलतीफी भी इसी लापरवाही के कारण और अधिक बढ़ती जा रही है।
मुख्यमंत्री ने हर सोमवार कलेक्टर से टीएल की बैठक आयोजित कर प्रत्येक विभाग की समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैतूल में कुछ विभागों के कामों की रफ्तार तो ठीक है पर अधिकांश पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं। कलेक्टर सोनवणे समीक्षा बैठक में अधिकारियों का निर्देश तो दे रहे हैं, लेकिन उसका कितना पालन हो रहा है।
यदि वे आंकलन कर ले तो स्पष्ट हो जाएगा। दरअसल कई विभागोंं के मामले में टीएल की बैठक में बार-बार आ रहे हैं। इससे कलेक्टर और अधिकारियों के बीच तालमेल को आसानी से समझा जा सकता है। सांझवीर टाईम्स कलेक्टर और अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं होने के तीन मामले सामने रख रहा है। यदि कलेक्टर खुद ही इसका अवलोकन कर ले तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि उनके अधीनस्थ विभाग किस तरह काम कर रहे हैं।
प्रकरण 01: जल योजनाओं पर लगा पलीता
बीते दिनों कलेक्टर की समीक्षा बैठक के दौरान मामला सामने आया था कि नर्मदापुरम कमिश्रर ने जिन नलजल योजनाओं का काम पूरा हो चुका है, उन्हें ग्राम पंचायतों को हैंडओवर करने के लिए कहा था, लेकिन ग्राम पंचायतों द्वारा हस्तांतरण ग्रहण नहीं किया जा रहा है।
ऐसे सभी प्रकरणों ने कलेक्टर ने जनपद सीईओ और पीएचई के अधिकारियों को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण करने और निर्माण कार्य पूर्ण पाए जाने पर योजनाओं की औपचारिकता पूरी करने के लिए कहा था, लेकिन कलेक्टर के यह निर्देश हवा बन गए। ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप और नलजल योजनाएं कागजों पर हैंडओवर हुई। यदि कलेक्टर खुद कुछ ग्रामों में जाकर वस्तुस्थिति देखे तो ग्रामीणों को होने वाली असुविधा और अधिकारियों के काम दोनों का अंदाजा लगाया जा सकता है।
प्रकरण 02: श्रम विभाग पर कोई असर नहीं
प्रधानमंत्री मानधान योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीयन की संख्या मुंह चिढ़ा रही है। यह मामला अधिकांश टीएल की बैठक में सामने आ रहा है। वर्तमान में प्रचलित निर्माण कार्यों को पोर्टल पर एंट्री करने के कार्य को प्राथमिकता से हल करने के तमाम निर्देशों की अवहेलना हो रही है।
कलेक्टर ने टीएल की बैठक में श्रम अधिकारी को बताया भी था कि नर्मदापुरम संभाग की बैठक मेें बैतूल सबसे अंतिम पायदान पर है। इसके लिए स्थिति असंतोषप्रद भी होना पाया गया। 7 दिनों में 100-100 पंजीयन करने का लक्ष्य कलेक्टर ने दिया जो आज भी अधूरा है।
प्रकरण: 03: शिक्षा विभाग का नहीं बदला ढर्रा
बीते दिनों समीक्षा बैठक के दौरान कलेक्टर ने शिक्षा विभाग पर निशाना साधते हुए यू डाइस प्लस पोर्टल पर सत्र 2026-27 में दर्ज समस्त विद्यार्थियों की अपार आईडी का शत प्रतिशत सर्जन और अद्यतन कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए थे।
सीएम राइस विद्यार्थियों के भवन निर्माण की सतत मानीटरिंग करते हुए जर्जर श्रेणी के भवनों को रिक्त कर दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे। साथ ही विद्यालयों में बालिका शौचालय की मरम्मत का भी कहा था, लेकिन शिक्षा सत्र शुरू होने के दो माह बाद भी हालात वैसे ही है।
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