Betul News: स्वच्छ भारत मिशन की राशि अटकी, बैतूल जिले के चार निकायों पर संचालनालय सख्त
शाहपुर, आठनेर, आमला और बैतूल नगर पालिका को जारी अनुदान का भुगतान नहीं होने पर मांगा जवाब, तीन दिन में कार्रवाई के निर्देश
Betul News: बैतूल। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन-लेगेसी वेस्ट एवं एमआरएफ-कम्पोस्ट परियोजनाओं के लिए जारी अनुदान राशि के भुगतान में देरी को लेकर नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय भोपाल ने सख्त रुख अपनाया है। संचालनालय ने प्रदेश के कई नगरीय निकायों को नोटिस जारी कर तीन दिन के भीतर लंबित भुगतान करने तथा विलंब के कारणों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
सूची में बैतूल जिले के चार नगरीय निकाय भी शामिल हैं। संचालनालय द्वारा 25 जुलाई 2026 को जारी पत्र में कहा गया है कि संबंधित निकायों को परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मांग के आधार पर अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन अनेक निकायों द्वारा कार्य एजेंसियों को भुगतान नहीं किया गया। इसके कारण वित्तीय प्रगति पोर्टल पर परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है और राज्य की छवि पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
बैतूल जिले के चार निकायों की स्थिति
जारी सूची के अनुसार बैतूल जिले में नगर परिषद शाहपुर, नगर परिषद आठनेर, नगर पालिका आमला और नगर पालिका बैतूल में अनुदान राशि का बड़ा हिस्सा अब भी अप्रयुक्त पड़ा हुआ है।
शाहपुर में 28.44 लाख लंबित
नगर परिषद शाहपुर को 28.44 लाख रुपये की सीसी लिमिट जारी की गई थी, लेकिन अब तक राशि का उपयोग नहीं किया गया है। 27 अप्रैल 2026 से यह राशि लंबित है और 85 दिनों से अधिक समय से अप्रयुक्त बनी हुई है।
आठनेर में 22.42 लाख शेष
नगर परिषद आठनेर को 35.65 लाख रुपये की स्वीकृति मिली थी, जिसमें से 13.23 लाख रुपये खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद 22.42 लाख रुपये की राशि अब भी लंबित है। यह राशि भी 27 अप्रैल 2026 से अप्रयुक्त है।
आमला में 11.23 लाखका भुगतान बाकी
नगर पालिका आमला को 40.14 लाख रुपये जारी किए गए थे। इसमें से 28.91 लाख रुपये का उपयोग किया गया, जबकि 11.23 लाख रुपये की राशि अभी भी शेष है। संचालनालय ने इस पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।
बैतूल नगर पालिका में सर्वाधिक राशि अटकी
सूची के अनुसार नगर पालिका बैतूल को 230.31 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी, लेकिन इसमें से केवल 7.82 लाख रुपये का ही उपयोग दर्ज है। करीब 222.49 लाख रुपये से अधिक की राशि अप्रयुक्त बनी हुई है। बैतूल जिले में सबसे अधिक लंबित राशि नगर पालिका बैतूल में दर्ज की गई है।
तीन दिन में भुगतान और जवाब देने के निर्देश
संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि संबंधित निकाय आगामी तीन दिनों के भीतर नियमानुसार लंबित भुगतान सुनिश्चित करें। साथ ही भुगतान में हुई देरी के कारणों का विस्तृत स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत करें। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उच्च स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के तहत लेगेसी वेस्ट निस्तारण, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ) और कम्पोस्ट परियोजनाएं शहरों की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने के लिए संचालित की जा रही हैं। भुगतान में देरी के कारण इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
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