Betul Samachar: पहले नोटिस और फटकार, अब भर्ती अनियमितताओं की जांच में घिरे सीएमएचओ

कार्रवाई हुई तो निलंबन संभव, आईसीएच की लिंक भी आईसामने

Betul Samachar: बैतूल। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार हुरमाड़े एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और भुगतान में कथित अनियमितताओं के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की है।

विभाग ने आरोप पत्र जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। दावा किया जा रहा है कि विवादों और अनियमितत्ता में घिरे सीएमएचओ की आईसीएच की लिंक भी तलाशी जा रही है। इस बीच खबर है कि सीएमएचओ सीधे तौर पर आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति मामले में लेनदेने के मामले में बैतूल के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी खासे नाराज है।

हालांकि यह पहला अवसर नहीं है जब डॉ. हुरमाड़े का नाम विवादों से जुड़ा हो। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, पूर्व कलेक्टर के कार्यकाल में भी उन्हें कई बार स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही और प्रशासनिक कमियों को लेकर नोटिस जारी किए गए थे। समीक्षा बैठकों में उन्हें फटकार का सामना भी करना पड़ा था।

अब आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति और भुगतान से जुड़े मामले में उन पर गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। आरोप पत्र के अनुसार, भोपाल की आउटसोर्स एजेंसी मेसर्स जूस इंटरप्राइजेज के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति और भुगतान में नियमों का पालन नहीं किया गया। विभाग का आरोप है कि एजेंसी की निविदा अवधि समाप्त होने के बाद भी बिना सक्षम स्वीकृति के उसी एजेंसी से कार्य लिया जाता रहा।

जांच में यह भी आया सामने

जांच में यह भी सामने आया है कि जहां जिले में लगभग 250 आउटसोर्स कर्मचारियों की स्वीकृति थी, वहीं कुछ अवधियों में करीब 450 कर्मचारियों के भुगतान संबंधी दस्तावेज सामने आए हैं। इस मामले में कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट को भी आधार बनाया गया है। विभाग ने डॉ. हुरमाड़े को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया है। जवाब मिलने के बाद आरोपों की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

लगातार विवादों में रहा कार्यकाल

डॉ. हुरमाड़े का कार्यकाल शुरुआत से ही विभिन्न प्रशासनिक और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा है। कभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खामियों को लेकर तो कभी विभागीय कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहे। अब आउटसोर्स भर्ती और भुगतान मामले में शुरू हुई विभागीय कार्रवाई ने उनकी कार्यशैली पर एक बार फिर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की निगाहें अब उनके जवाब और आगामी विभागीय निर्णय पर टिकी हैं।

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