Betul News: तीन माह तक नहीं बांटा राशन, स्टॉक में भी मिली गड़बड़ी, उचित मूल्य दुकान संचालक पर एफआईआर
मार्च, अप्रैल और मई का खाद्यान्न हितग्राहियों तक नहीं पहुंचा, ऑनलाइन रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक में मिला अंतर
Betul News: आमला। बोरदेही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छिपन्या पिपरिया स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की उचित मूल्य दुकान में राशन वितरण में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। जांच में तीन माह तक पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण नहीं किए जाने तथा ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज स्टॉक और मौके पर उपलब्ध खाद्यान्न में अंतर पाए जाने के बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की शिकायत पर दुकान संचालक के खिलाफ बोरदेही थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी धर्मदास दीवान द्वारा की गई जांच में पाया गया कि उचित मूल्य दुकान संचालक गोवर्धन पवार ने मार्च, अप्रैल एवं मई माह का राशन पात्र हितग्राहियों को वितरित नहीं किया। इसके कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता शासन की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत मिलने वाले खाद्यान्न से वंचित रहे।
पोर्टल में दर्ज स्टाक से हुआ खुलासा
जांच के दौरान यह भी सामने आया कि ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज खाद्यान्न स्टॉक और दुकान में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक में अंतर है। प्रारंभिक जांच में स्टॉक संबंधी अनियमितता मिलने पर मामले को गंभीर मानते हुए इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई।अनियमितता पाए जाने के बाद प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के प्रबंधक हसलाल उइके ने संचालक गोवर्धन पवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में तीन दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। इधर, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की लिखित शिकायत के आधार पर बोरदेही थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नहीं होगी लापरवाही बर्दाश्त
अधिकारियों का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पात्र हितग्राहियों के खाद्यान्न में गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ समय पर जरूरतमंदों तक पहुंच सके।
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