Betul Samachar: कांग्रेस कार्यालय निर्माण से पहले बवाल: पान दुकानदार ने तीन नेताओं पर दर्ज कराई शिकायत, लूट और तोड़फोड़ के आरोप
नवीन कांग्रेस भवन निर्माण पर कानूनी विवाद, कोतवाली पहुंचा मामला
Betul Samachar: बैतूल। कोठीबाजार स्थित लल्ली चौक पर प्रस्तावित नवीन जिला कांग्रेस कार्यालय भवन के निर्माण से पहले ही विवाद गहरा गया है। भवन निर्माण स्थल से जुड़े एक पान दुकान संचालक ने तीन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए जबरन तोड़फोड़ और नगदी लूटने के गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के बाद मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से चर्चा का विषय बन गया है।
शिकायतकर्ता पेटू चौरसिया और शेख असलम का कहना है कि फव्वारा चौक के पास नजूल शीट क्रमांक-12, प्लॉट क्रमांक-8 पर स्थित उनकी गुमटियां वर्ष 1992 में नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें आवंटित हुई थीं। दोनों का दावा है कि इस भूमि को लेकर पूर्व में सिविल वाद भी चला था, जिसमें वर्ष 2004 में न्यायालय ने उनके पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा पारित की थी। न्यायालय ने आदेश दिया था कि जिला कांग्रेस कमेटी सहित अन्य प्रतिवादी उनके आधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
जेसीबी से चबूतरा तोड़ने का आरोप
शिकायत के अनुसार 17 जून की शाम करीब 7:15 बजे जिला कांग्रेस महामंत्री मोनू बड़ोनिया और जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष हर्षवर्धन धोटे मौके पर मौजूद थे। आरोप है कि उनके सामने जेसीबी मशीन से दोनों दुकानों के चबूतरों को तोड़ दिया गया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सीमांकन के दौरान भी संबंधित पक्षों को न्यायालय के आदेश की जानकारी दी गई थी, इसके बावजूद कार्रवाई की गई।
नकदी गायब होने का भी आरोप
पेटू चौरसिया ने शिकायत में आरोप लगाया है कि घटना के दौरान उनकी दुकान जबरन बंद कराई गई और दुकान की दराज में रखी करीब 5 हजार रुपये की नगदी गायब हो गई। उन्होंने विशेष रूप से आसिफ अली सहित अन्य लोगों पर नगदी लेकर जाने का आरोप लगाया है। हालांकि शिकायत में लूट की राशि को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए हैं, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जाएगी।
पुलिस से कार्रवाई की मांग
शेख असलम और पेटू चौरसिया ने कोतवाली पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं, कांग्रेस नेताओं की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम, न्यायालय के आदेशों और भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की जांच में जुट गई है। मामला अब कांग्रेस कार्यालय निर्माण और न्यायालयीन आदेशों के पालन को लेकर नई बहस खड़ी करता नजर आ रहा है।
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