Betul Ki Khabar: जिले में बड़े प्रशासनिक फेरबदल की आहट

लंबे समय से जमे और विवादित अधिकारियों की छुट्टी तय, विधायकों की सीएम से मुलाकात के निकल रहे मायने

Betul Ki Khabar: बैतूल। राज्य शासन ने 1 से 30 मई तक तबादलों से प्रतिबंध हटाया है। लगभग 11 दिन बीतने के बाद छोटे कर्मचारियों को इधर से उधर करने की अलग-अलग विभागों में कवायद भी शुरू हो गई है, लेकिन शीर्ष अफसरों की रवानगी को लेकर अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। इस बीच कुछ दिनों पहले जिले के 5 में से 4 भाजपा विधायकों ने जिस तरह भोपाल जाकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से प्रशासनिक कसावट के लिए मुलाकात की है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। खबर तो यह भी है कि जिले में लंबे समय से जमे कई प्रशासनिक अफसरों की रवानगी तय मानी जा रही है। कुछ विवादित अफसरों के तबादले की भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है।

लगभग दो वर्ष बाद सरकार ने तबादलों से प्रतिबंध हटाया है। यही वजह है कि इस तबादले में बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे कर्मचारियों को अपनी मनचाही पदस्थापना पर जाने का मौका मिल जाएगा। हालांकि लंबी राजनैतिक पकड़ वाले अधिकारी और कर्मचारियों को इसमें प्राथमिकता मिलना तय है। इस बीच बैतूल जिले में 30 मई तक तबादलों की बहार आने से इंकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल प्रशासनिक जमावट के लिए खुद कलेक्टर और क्षेत्र के एसडीएम भी अधीनस्थ कर्मचारियों के फेरबदल के पक्षधर है। वैसे प्रशासनिक दृष्टि से फेरबदल की प्रक्रिया सामान्य है, लेकिन यह आंशिक रहती है। प्रशासन से प्रतिबंध हटाने के बाद जिले के तीन दर्जन से अधिक विभागों में थोकबंद तबादले होना तय है। इसमें भले ही प्रशासनिक अधिकारियों की रजामंदी चलेगी, लेकिन हकीकत यह है कि सांसद और विधायकों की अनुशंसा का पावर भी जमकर चलने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

प्रशासनिक जमावट के क्या है मायने?

जानकार सूत्र बताते हैं कि वैसे तो जिले के चारों विधायक मुख्यमत्र्ंाी से जिले के चिचोली और भीमपुर में हुए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के घोटाले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग कराने क ेलिए गए थे। सूत्र बताते हैं कि कम शब्दों में इस बात की जानकारी देने के बाद चारों विधायकों ने जिस तरह जिले में शीर्ष अधिकारियों की पदस्थापना को लेकर सीएम से मैराथन चर्चा की है, इसको लेकर तरह-तरह की कवायद चल रही है। बताया जा रहा है कि जिले में लंबे समय से पदस्थ कुछ अधिकारियों की रवानगी तय मानी जा रही है। कुछ विवादित अधिकारियों को अल्प समय हुआ है, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली से सत्तारूढ़ पार्टी की छवि खराब हो रही है। प्रशासनिक और पुलिस विभाग के ऐसे बड़े अधिकारियों का भी जिले से तबादला तय माना जा रहा है। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि अगले माह तक जिले में बड़े पैमाने पर जिले में नए अधिकारियों की तैनाती हो सकती है।

मनपसंद अधिकारी जिले में होंगे पदस्थ

एक अन्य सूत्र ने बताया कि विधायकों ने राजस्व, पुलिस स्वास्थ्य, निर्माण कार्य से जुड़े कुछ विभागों में मनपसंद के अधिकारियों के नाम भी मुख्यमंत्री को दिए हैं। चारों विधायकों को ने एकजुट होकर यह प्रयास किए, इसलिए संभावना है कि तबादला एक्सप्रेस चलने के दौरान होने वाले परिवर्तन में जिले में विधायकों की पसंद के अधिकारियों की पदस्थापना हो सकती है। राजस्व में कुछ मनपसंद के पूर्व में पदस्थ अधिकारी और पुलिस में मैदानी स्तर पर अच्छे काम करने वाले अधिकारियों की आमद होने की संभावना है।

विधायकों के पास अनुशंसा की भरमार

सूत्र बताते हैं कि जिले के पांचों विधायकों के पास तबादलों को लेकर कर्मचारियों के आवेदन थोकबंद पहुंच रहे हैं। दो वर्ष बाद हो रहे तबादलों में विधायक और उनका स्टाफ भी किसी कर्मचारी को नाराज करने के मूड में नहीं है। सूत्र बताते हैं कि जहां तक हो सके कर्मचारियों की मनपसंद पदस्थापना स्थल के लिए संबंधित विभागों को विधायक का पत्र जारी हो रहा है। बाद में प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में बैठक के बाद कर्मचारियों के इस स्थानांतरण पर संबंधित विभाग प्रमुख मोहर लगाएंगे। यही वजह है कि बड़ी संख्या में छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों के आवेदन स्थानीय विधायकों के पास पहुंच रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि अब तक 5 सैकड़ा आवेदन जिले के पांचों विधायकों के पास तबादलों के लिए पहुंच चुके हैं। आने वाले 21 दिनों में इनकी संख्या तीन गुणा से अधिक हो सकती है।