Betul Samachar: 13 करोड़ के गबन में आदिवासी विकास परिषद- कांग्रेस मुखर

प्रभारी मंत्री को शिकायत, सीईओ को आरोपी न बनाने पर आंदोलन की चेतावनी, कार्रवाई का आश्वासन

Betul Samachar: बैतूल। चिचोली और भीमपुर में स्वच्छ मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 13 करोड़ 21 लाख के गबन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को दो दिवसीय प्रवास पर बैतूल पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल तक भी यह मामला पहुंच गया। आदिवासी विकास परिषद ने तो जनपद सीईओ अभिषेक वर्मा को आरोपी बनाने की मांग कर डाली, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी भी दी है। इधर गुुरुवार को कांग्रेसियों ने भी प्रभारी मंत्री से चिचोली-भीमपुर में हुए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच और सीईओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाएं है। उधर आमला में भी प्रभारी मंत्री ने कुछ चुनिंदा पत्रकारों से चर्चा में कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत मिलते ही हम जांच टीम से जांच कराएंगे। प्रभारी मंत्री के तेवर के बाद लग रहा है कि मामले में जनपद सीईओ पर भी कार्रवाई हो सकती है।

भाजपा के शासन काल में जिले के आदिवासी बाहुल्य चिचोली और भीमपुर जनपद में 13 करोड़ 21 लाख का घोटाला हुआ है। सबसे चौकाने वाली बात यह है कि क्षेत्र के सांसद खुद आदिवासी वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा जिस क्षेत्र में यह घोटाला हुआ है, वहां पर दोनों विधायक भाजपा के हैं। अधिकारियों ने पिछले 3-4 वर्षाेर्ं में जिस तरह भीमपुर- चिचोली जनपद में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत घोटाला कर भाजपा की किरकिरी कराई है, इससे पार्टी से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी भी खासे नाराज बताए जा रहे हैं। भले ही पार्टी के कुछ नेता इस डैमेज कंट्रोल को मैनेज करने में लगी है, लेकिन अंदरखाने की खबर है कि अधिकांश नेता इस घोटाले पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर अड़े हैं।

कांग्रेस की प्रभारी मंत्री से बिंदुवार शिकायत

आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम के नेतृत्व में गुरुवार को प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से मुलाकात कर कांग्रेसियों ने भीमपुर और चिचोली में हुए घोटाले में जांच की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि गबन का मुख्य आरोपी राजेंद्र परिहार और उनके साथियों द्वारा किए गए घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की जाए तो और अधिक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के नेताओं और सत्ता के संरक्षण के बिना घोटाला संभव नहीं हो सकता है। जिस तरह से मामले की जांच की जा रही है, इससे प्रतीत होता है कि सरकार और सत्ता के दबाव में आकर उच्चाधिकारियों द्वारा जांच प्रभावित की जा रही है। चूंकि घोटाले में सीईओ को जांच से अलग रखना समझ से परे हैं।

ज्ञापन में बताया कि किसी भी जनपद में डीडीओ का पावर पीएफएमएस वाउचर पर हस्ताक्षर, बैंक अकाउंट में अधिकृत हस्ताक्षर पीएफएमएस पोर्टल पर अधिकृत हस्ताक्षर के मैसेज भी सीईओ के पास ही आते हैं। ऐसे में सीईओ को आरोपी नहीं बनाए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घोटाले में जिला पंचायत के अधिकारियों के साथ-साथ आडिटरों की भूमिका भी संदेह के दायरे में है। घोटाले के समय पदस्थ सभी जनपद सीईओ, जिला पंचायत में पदस्थ स्वच्छ भारत मिशन के मानीटरिंग करने वाले अधिकारियों की भूमिका भी सूक्ष्म जांच की मांग की है। घोटाले में आरोपी बनाए गए लोगों के खुलेआम घूमने और पुलिस द्वारा गिरफ्तार न करने पर सवाल उठाए गए हैं।

आदिवासी प्रकोष्ठ की चेतावनी से अधिकारियों में हड़कंप

आदिवासी अंचल चिचोली-भीमपुर में 13 करोड़ के घोटाले में आदिवासी युवा प्रकोष्ठ की नाराजगी सामने आई है। इस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष दीपक उइके खुद भाजपा से जुड़े होने के साथ पूर्व विधायक गीता रामजीलाल उइके के पुत्र है। उनके नेतृत्व में भी गुरुवार को बड़ी संख्या में परिषद के कई कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया है कि आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ब्लाक समन्वयक कंप्यूटर आपरेटरों और ठेकेदारों की घोटाले में संलिप्ता सामने आई हैं। इस घोटाले से सैकड़ों आदिवासी बंधुओं के साथ अन्याय हुआ है।

आरोप है कि पूरे मामले में कहीं न कहीं अधिकारियों की संलिप्ता है। ज्ञापन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक उइके ने प्रभारी मंत्री को बताया कि जनपद पंचायत के सीईओ की भूमिका संदिग्ध है। केवल आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर कर्तव्यों की इतिश्री कर ली है। उन्होंने मांग की है कि जनपद सीईओ अभिषेक वर्मा को आरोपी बनाया जाए और उच्चाधिकारियों से मामले की जांच कराई जाए। ऐसा नहीं होने पर परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होंगी।