Betul News: प्रधानमंत्री से मिलने इकट्ठे होंगे प्रदेशभर के स्कूल संचालक, अप्रैल माह में हजारों स्कूल स्वत: ही हो जाएंगे बंद?
Betul News: School operators from across the state will gather to meet the Prime Minister, will thousands of schools be automatically closed in the month of April?
▪️कालीदास चौरासे
Betul News: सारनी। मान्यता रद्द होने की तिथि नजदीक आते ही निजी स्कूल संचालकों की मुश्किलें बढऩे लगी है। दरअसल मान्यता प्राप्त करने अब तक किए गए सारे प्रयास फेल हुए हैं। ऐसे में निजी स्कूल संचालक अब आंदोलन पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल निजी स्कूल संचालक अपने अपने मोबाइल पर भारत की शिक्षा क्रांति को लेकर सरकार द्वारा आए जा रहे कड़े कदम और उससे प्रभावित हो रहे शिक्षक स्टॉफ, संचालकों की समस्या से संबंधित स्टेटस लगा रहे हैं।
इसी के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। बताया जा रहा है कि 24 फरवरी को भोपाल आ रहे प्रधानमंत्री से मिलने प्रदेश भर से निजी स्कूल संचालक और शिक्षक स्टाफ लालघाटी में इकट्ठे होंगे। इसके लिए भोपाल में बाकायदा 20 होर्डिंग्स भी बुक होने की खबर है।
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रजिस्टर्ड किरायानामा में फंसा पेच
ज्यादातर स्कूल लीज, सरकारी, वन और औद्योगिक संस्थानों की भूमि पर संचालित है। इन स्कूलों की भूमि का रजिस्टर्ड किरायानामा और डायवर्सन और संभव नहीं है। ऐसे में इन भूमि पर संचालित लगभग सभी स्कूल 31 मार्च को बंद हो जाएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि प्रदेश के लगभग 8500 ऐसे स्कूल है। जिनकी मान्यता के लिए अब तक आवेदन एक्सेप्ट नहीं हुए हैं या रजिस्टर्ड किरायानाम और डायवर्सन दस्तावेजों के अभाव में ऑनलाइन आवेदन किए ही नहीं गए हैं।
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बैतूल जिले में हैं 226 प्राइवेट स्कूल
आदिवासी बाहुल्य जिला बैतूल में करीब 226 प्राइवेट स्कूल है। इनमें से लगभग 95 स्कूल सरकारी, लीज, वन विभाग या औद्योगिक संस्थानों की भूमि पर संचालित हो रहे हैं। इन सभी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार कानून आरटीई के तहत भी छात्र, छात्राएं अध्ययनरत है। मान्यता के अभाव में स्कूल बंद होने की स्थिति में इन बच्चों का भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। मान्यता प्राप्त करने आ रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हाईकोर्ट भी पहुंचा है।
इनका कहना
नई शिक्षा नीति से प्रभावित हम सभी ने हाईकोर्ट में पीटिशन दायर की है। रजिस्टर्ड किरायानामा और डायवर्सन के चलते मान्यता प्राप्त करने हमारा आवेदन ऑनलाइन पोर्टल एक्सेप्ट नहीं कर रहा। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद 8500 से ज्यादा स्कूल संचालक मान्यता के लिए अब तक अनलॉक नहीं कर पाए हैं। मान्यता नहीं मिलने पर आरटीई के तहत अध्ययनरत छात्र, छात्राओं का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। 24 फरवरी को हम सभी प्रधानमंत्री से मिलने लालघाटी पर इकट्ठे होंगे। इसकी तैयारी चल रही है।
मोनू रिजवी, जिला महामंत्री, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन
