Betul Ki Khabar: राजस्व महाअभियान 2.0 के तहत होगा लंबित प्रकरणों का निराकरण

18 जुलाई से 31 अगस्त तक पटवारी और मैदानी अमला मुख्यालय पर करेंगे दायित्वों का निर्वहन

Betul Ki Khabar: बैतूल। किसानों और आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान 2.0 संचालित किया जा रहा है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के नेतृत्व में इस अभियान का उद्देश्य लंबित राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना है। इस अभियान के तहत नामांतरण, बटवारा, विवादित नामांतरण प्रकरणों का नियम अनुसार निपटारा, नक्शों में तरमीम और भू अभिलेख का शुद्धिकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। इस राजस्व अभियान के तहत चिचोली तहसील सहित जिले की सभी तहसीलों के ग्रामों में पटवारियों द्वारा जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में बी-1 का वाचन किया जा रहा है।

कलेक्टर के नेतृत्व में अनुविभाग अधिकारी राजस्व बैतूल राजीव कहार द्वारा अनुभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तहसीलदार नगर प्रदीप तिवारी, तहसीलदार ग्रामीण सुश्री रिचा कौरव, नायब तहसीलदार राजकुमार उइके, श्याम सिंह उइके, तहसीलदार चिचोली अतुल श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार शशांक पालीवाल, और राजस्व निरीक्षक समेत सभी तहसीलों के पटवारी उपस्थित रहे।

अभियान की रूपरेखा

राजस्व महाअभियान 2.0 के तहत पटवारी और मैदानी अमला मुख्यालय पर रहकर दायित्वों का निर्वहन करेंगे। नामांतरण, बटवारा, और विवादित नामांतरण प्रकरणों का नियम अनुसार निराकरण किया जाएगा। नक्शों में तरमीम का कार्य सतत जारी रहेगा। डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण, फार्मर रजिस्ट्री का क्रियान्वयन, और ऑफलाइन नंबर से नए राजस्व प्रकरणों को आरसीएमएस पर अनिवार्यता करना भी इस अभियान का हिस्सा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के निर्देश

अभियान के दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 के भू राजस्व, डायवर्सन टैक्स, नजूल टैक्स, और पुरानी बकाया वसूली की जाएगी। आमजन को सूचित किया जाता है कि शासन की योजना का लाभ उठाएं और भूमि संबंधित भू भाटक बकाया राशि जमा कर शासन का सहयोग करें। स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि के सर्वेक्षण कार्य किए जाएंगे और पीएम किसान योजना का लाभ सभी पात्रों को दिया जाएगा।

इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और राजस्व महाअभियान 2.0 से किसानों और आमजन को राहत मिलने की उम्मीद है। इस अभियान के सफल क्रियान्वयन से लंबित राजस्व प्रकरणों का तत्परता से निराकरण होगा और किसानों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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