Betul News: आदिवासी की जमीन की रजिस्ट्री पर बड़ा खेल
तहसीलदार, उप पंजीयक, पटवारी, सर्विस प्रोवाइडर की कलेक्टर से शिकायत
Betul News: बैतूल। आदिवासी की जमीन पर गैरआदिवासी का कब्जा आसान नहीं है। कानून में इसके लिए सख्त प्रावधान हैं, लेकिन घोड़ाडोंगरी से सामने आई शिकायत ने सवाल खड़ा कर दिया है कि यदि राजस्व और पंजीयन तंत्र की प्रक्रिया ही संदिग्ध हो जाए तो आदिवासी की जमीन आखिर कितनी सुरक्षित है? यहां आदिवासी किसान प्रेमलाल भलावी की जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री और उसके बाद नामांतरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
पीड़ित किसान के मुताबिक उसकी खसरा नंबर 603/1, रकबा 0.283 हेक्टेयर भूमि को कथित तौर पर छल-कपट से लखनादौन निवासी जगदीश इवनाती के नाम रजिस्टर्ड करा दिया। आरोप इससे भी गंभीर है कि जमीन दिखाई किसी और रकबे की गई और रजिस्ट्री किसी दूसरे रकबे की करा दी गई।
ऐसे में सवाल है कि दस्तावेजों और मौके की स्थिति का सत्यापन आखिर किस स्तर पर हुआ पीड़ित किसान के मुताबिक इस पूरे मामले में तहसीलदार के साथ साथ उप पंजीयक सर्विस प्रोवाइडर और पटवारी तक कि भूमिका जांच के घेरे में हैं।
पहले रोक, फिर आदेश निरस्त और बाद में नामांतरण!
प्रेमलाल का आरोप है कि उसने नामांतरण रोकने के लिए तहसीलदार संध्या रावत के समक्ष आवेदन दिया था। इसके बाद पहले जारी नामान्तरण आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन बाद में कथित रूप से वही आदेश फिर निरस्त कर दूसरे पक्ष के पक्ष में नामांतरण आदेश जारी कर दिया गया।
शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आदेश में हल्का नंबर अनकावाड़ी दर्शाकर मामले को उलझाने और दूसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया।
तहसील से रजिस्ट्री कार्यालय तक सवालों के घेरे में
कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे को दी गई शिकायत में तहसीलदार संध्या रावत, उप पंजीयक राहुल बागड़े, प्रशांत साहू, सर्विस प्रोवाइडर रोहित वर्मा, खरीदार जगदीश इवनाती और मध्यस्थ जीवन धर साहू के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की गई है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आदिवासी किसान की जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण में नियमों की अनदेखी या किसी सुनियोजित तरीके से दस्तावेजी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया? शिकायत में लगाए आरोपों की निष्पक्ष जांच के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन मामला सामने आने के बाद राजस्व और पंजीयन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़े हो गए हैं।
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