Betul News: बैतूल में 28 भूमि अधिग्रहण प्रकरण लंबित, आयुक्त ने लगाई फटकार; स्वास्थ्य, आवास और जनजातीय योजनाओं में भी तेजी के निर्देश
Betul News: बैतूल | पिछले दिनों नर्मदापुरम संभाग की समीक्षा बैठक में बैतूल जिले के कई विभागों की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर संभागायुक्त श्रीकांत बनोठ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग से लेकर स्वास्थ्य, जनजातीय कार्य, ग्रामीण विकास और श्रम विभाग तक लंबित मामलों और धीमी प्रगति पर चिंता जताई गई।
बैठक में सामने आया कि राजस्व विभाग के कई मामले वर्षों से लंबित हैं। भूमि अधिग्रहण के 28 प्रकरण अभी भी बैतूल जिले में लंबित हैं। आयुक्त ने 2 से 5 साल पुराने प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाने तथा लोक सेवा गारंटी और सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों को एक सप्ताह में निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा जिले के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।
स्वास्थ्य योजनाओं में सुधार की जरूरत
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में दिव्यी मुक्त अभियान के तहत बैतूल की प्रगति 58 प्रतिशत दर्ज की गई। गंभीर एनीमिया से प्रभावित महिलाओं की शत-प्रतिशत स्क्रीनिंग और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। दस्तक अभियान में भी अधिक सक्रियता बरतने को कहा गया।
अन्नमोल 2.0 के तहत एएनसी पंजीयन की प्रगति भी अपेक्षा से कम पाई गई। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि एक सप्ताह के भीतर सुधार नहीं होने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जनजातीय योजनाओं में प्रगति लगभग शून्य
वनाधिकार अधिनियम के लंबित दावों के निराकरण की गति पर भी असंतोष जताया गया। वहीं भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना, संत रविदास स्वरोजगार योजना और डॉ. भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में प्रकरण स्वीकृति और प्रस्तुतिकरण की प्रगति लगभग शून्य बताई गई। आयुक्त ने अगले 15 दिनों में लक्ष्य के मुकाबले 125 प्रतिशत प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
स्कूलों में APAAR आईडी अपडेट होगी
शिक्षा विभाग की समीक्षा में यू-डाइस प्लस पोर्टल पर विद्यार्थियों की APAAR आईडी का सत्यापन और अद्यतन कार्य समय-सीमा में पूरा करने को कहा गया। जर्जर स्कूल भवनों को तत्काल खाली कर छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।
आवास, मनरेगा और शौचालय निर्माण पर फोकस
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए गए कि किसी भी ग्राम पंचायत में मस्टर जारी होने में देरी न हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे मकानों को समय-सीमा में पूरा कराया जाए तथा हितग्राहियों को समय पर किस्त मिले। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण और जियो टैगिंग कार्यों में भी तेजी लाने को कहा गया।
किसानों के भुगतान जल्द कराने के निर्देश
खाद्य विभाग की समीक्षा में गेहूं उपार्जन भुगतान तकनीकी समस्याओं के कारण लंबित पाए गए। आयुक्त ने एक सप्ताह के भीतर पोर्टल संबंधी समस्याओं का समाधान कर किसानों का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
श्रम विभाग को सात दिन का अल्टीमेटम
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के पंजीयन और निर्माण कार्यों की पोर्टल एंट्री में नर्मदापुरम संभाग की स्थिति कमजोर पाई गई। आयुक्त ने बैतूल सहित संभाग के जिलों को सात दिन में उल्लेखनीय सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।
बैतूल से जुड़े प्रमुख निर्देश
भूमि अधिग्रहण के 28 लंबित मामलों का शीघ्र निराकरण।
सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी के प्रकरण एक सप्ताह में निपटाने के निर्देश।
एनीमिया पीड़ित महिलाओं की 100% स्क्रीनिंग होगी।
जनजातीय स्वरोजगार योजनाओं में 15 दिन में विशेष अभियान।
प्रधानमंत्री आवास और शौचालय निर्माण में तेजी लाने के निर्देश।
किसानों के लंबित भुगतान जल्द कराने पर जोर।
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