Betul Samachar: कॉलोनियां वैध, विकास शुल्क वसूली में नगरपालिका फेल

कॉलोनियों में काम अब तक शुरू नहीं , नियमितिकरण का नपा का दांवा फिसड्डी साबित

Betul Samachar: बैतूल। शहर की कॉलोनियों का नियमितीकरण तो कर दिया गया, लेकिन विकास कार्यों के लिए जरूरी विकास शुल्क की वसूली नहीं होने से कॉलोनियों में आज तक बुनियादी सुविधाओं के काम शुरू नहीं हो सके हैं। नगरपालिका को तय समयसीमा में कॉलोनाइजरों और रहवासियों को नोटिस जारी कर विकास शुल्क वसूल करना था, लेकिन नगरपालिका अब तक न तो सभी संबंधित कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी कर पाई है और न ही विकास शुल्क की वसूली कर सकी है।

इतना ही नहीं, विकास शुल्क की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कॉलोनाइजरों के प्लॉट बंधक बनाने की कार्रवाई भी नहीं की गई है। ऐसे में कॉलोनियों का नियमितीकरण होने के बावजूद विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं होने से रहवासियों को सुविधाओं का इंतजार करना पड़ रहा है।

नगरपालिका के तैयार प्रगति चार्ट के रिमार्क कॉलम में स्पष्ट निर्देश दर्ज हैं कि कॉलोनाइजरों को सूचना पत्र जारी कर विकास शुल्क जमा करने के लिए सूचित किया जाए। विकास शुल्क जमा नहीं करने पर कॉलोनाइजर के नाम पर मौजूद खाली प्लॉट राजसात करने की कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही कॉलोनीवासियों को 50 प्रतिशत विकास शुल्क जमा कराने की सूचना देने और मुनादी कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन इन निर्देशों के पालन की स्थिति यह है कि नगरपालिका अब तक विकास शुल्क की वसूली शुरू नहीं कर पाई है।

नियमितीकरण हुआ, विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं

शहर की कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है, लेकिन विकास शुल्क जमा नहीं होने के कारण कॉलोनियों में सड़क, नाली, पेयजल सहित अन्य बुनियादी विकास कार्यों के लिए राशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नियमितीकरण के बाद रहवासियों को उम्मीद थी कि कॉलोनियों में विकास कार्य शुरू होंगे, लेकिन शुल्क वसूली की प्रक्रिया ही अधूरी होने से काम आगे नहीं बढ़ सके हैं।

समयसीमा में नोटिस जारी करने के निर्देश, कार्रवाई अधूरी

प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों में कॉलोनाइजरों को सूचना पत्र देकर विकास शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। नगरपालिका को तय समयसीमा में नोटिस जारी कर वसूली की कार्रवाई करनी थी, लेकिन अब तक सभी कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी नहीं किए जा सके हैं। इससे विकास शुल्क वसूली की प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है।

वसूली के लिए कॉलोनाइजरों के प्लॉट भी नहीं किए बंधक

विकास शुल्क जमा नहीं करने वाले कॉलोनाइजरों के नाम पर मौजूद खाली प्लॉट राजसात करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद नगरपालिका ने विकास शुल्क की वसूली सुनिश्चित करने के लिए कॉलोनाइजरों के प्लॉट बंधक बनाने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब वसूली के लिए ठोस कार्रवाई ही नहीं होगी, तो विकास शुल्क कैसे जमा होगा और कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए राशि कहां से आएगी?

रहवासियों से 50 प्रतिशत शुल्क जमा कराने की योजना भी अधूरी

निर्देशों के अनुसार कॉलोनीवासियों को 50 प्रतिशत विकास शुल्क जमा कराने की सूचना देने और मुनादी कराने की कार्रवाई भी की जाना है। यदि कोई रहवासी विकास शुल्क जमा करता है, तो उसके घर के प्रबंधन संबंधी प्रक्रिया को शुल्क मुक्त करने और उसे लोन मिलने में आसानी हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन नगरपालिका स्तर पर शुल्क वसूली की प्रक्रिया गति नहीं पकड़ सकी है।

कॉलोनियों के विकास पर सवाल

नगरपालिका के प्रगति चार्ट में 10 अवैध कॉलोनियों का विवरण दर्ज है। प्रशासन ने प्रत्येक नगरीय निकाय को कम से कम एक अवैध कॉलोनी वैध करने का लक्ष्य दिया है और अभियान तब तक जारी रखने के निर्देश हैं, जब तक नगरीय क्षेत्र की सभी अवैध कॉलोनियां वैध नहीं हो जातीं। लेकिन बैतूल में कॉलोनियों का नियमितीकरण होने के बाद भी विकास शुल्क वसूली नहीं होने से विकास कार्य अटके हुए हैं।

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Ankit Suryawanshi

मैं www.snewstimes.com का एडिटर हूं। मैं 2021 से लगातार ऑनलाइन न्यूज पोर्टल पर काम कर रहा हूं। मुझे कई बड़ी वेबसाइट पर कंटेंट लिखकर गूगल पर रैंक कराए हैं। मैने 2021 में सबसे पहले khabarwani.com, फिर betulupdate.com, sanjhveer.com, taptidarshan.com, betulvarta.com, yatharthyoddha.com पर काम करने का अनुभव प्राप्त हैं।इसके अलावा मैं 2012 से पत्रकारिता/मीडिया से जुड़ा हुआ हूं। प्रदेश टुडे के बाद लोकमत समाचार में लगभग 6 साल सेवाएं दीं। इसके साथ ही बैतूल जिले के खबरवानी, प्रादेशिक जनमत के लिए काम किया।

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