Politics: राजनीतिक हलचल: कॉकरोच के अस्तित्व में आने से पहले कौन कर रहा मातृ पार्टी से धोखा?? राजनीति और ठेकेदारी का यह कैसा पेंच??? नेताजी की पेडों के कटने के बाद जागी हरियाली की राजनीतिक चेतना, विरोध या अवसर???? विस्तार से पढ़िए हमारे चर्चित कॉलम राजनीतिक हलचल में…..

कॉकरोच के लिए मातृ पार्टी से धोखे की तैयारी

बैतूल की सियासत में इन दिनों एक नई-नवेली राजनीतिक जमात ने हलचल मचा दी है, जिसे लोग मजाक-मजाक में कॉकरोच पार्टी कहकर पुकारने लगे हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह पार्टी अभी चुनाव आयोग की फाइलों में भी पूरी तरह दाखिल नहीं हुई है, लेकिन इसके चर्चे ऐसे फैल रहे हैं जैसे यह किसी बड़े चुनावी महासंग्राम की अगुवाई करने जा रही हो।

कल तक जो नेता अपनी-अपनी मातृ पार्टियों के मंचों पर निष्ठा, विचारधारा और संगठन के गीत गा रहे थे, आज अचानक सोशल मीडिया पर नए-नए राजनीतिक स्टेटस लगाकर इस कथित नई पार्टी के प्रति अपना आकर्षण जताते नजर आ रहे हैं। राजनीति के जानकार इसे अवसरवाद की पुरानी फसल का नया मौसम बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक रीब्रांडिंग का ताजा ट्रेंड मान रहे हैं। सबसे रोचक बात यह है कि इस पार्टी का ढांचा अभी कागज़ों पर भी पूरी तरह आकार नहीं ले पाया है, लेकिन बैतूल जिले में युवा वर्ग के एक हिस्से में इसे लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है।

चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया ग्रुपों तक चर्चाओं का बाजार गर्म है कोई इसे नई सोच कह रहा है तो कोई पुरानी राजनीति का नया पैकेज। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो असली इम्तिहान अभी बाकी है। रजिस्ट्रेशन से लेकर संगठन विस्तार तक की लंबी राह इस पार्टी के सामने है। लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से बड़े-बड़े नामों की दिलचस्पी सामने आने लगी है, उसने पुरानी पार्टियों के गलियारों में भी हल्की फुल्की बेचैनी जरूर पैदा कर दी है। फिलहाल बैतूल की राजनीति में यह कॉकरोच पार्टी चर्चा का विषय बनी है और सियासी हलकों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह वाकई नया विकल्प बनेगी या फिर सिर्फ एक और राजनीतिक फुसफुसाहट बनकर रह जाएगी।

राजनीति और ठेकेदारी का पेच: 2 जून की रोटी के लिए बदलते समीकरण!

बैतूल की स्थानीय राजनीति में इन दिनों एक नया और दिलचस्प समीकरण उभरकर सामने आ रहा है—जहां विचारधारा और संगठन की चर्चाओं के बीच ठेकेदारी भी एक अनकहा, लेकिन मजबूत सहारा बनती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि कई जनप्रतिनिधि और सक्रिय नेता अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि रोज़मर्रा की 2 जून की रोटीÓ के लिए वैकल्पिक पेशों की ओर भी कदम बढ़ाते दिख रहे हैं।

कभी जनसेवा के मंच से जनता की समस्याओं को उठाने वाले चेहरे अब नगर निकायों के दफ्तरों के चक्कर लगाते देखे जा सकते हैं कि मकसद साफ है, अटके हुए भुगतान की फाइलों को आगे बढ़वाना। नपा और अन्य निकायों में लंबित बिलों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि ठेकेदारी करने वाले कई राजनीतिक चेहरों के लिए आर्थिक संतुलन बनाना चुनौती बना है।

दिलचस्प यह है कि राजनीति का अपरोच सिर्फ चुनावी समीकरणों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रशासनिक फाइलों पर भी उसकी छाया साफ दिखाई देने लगी है। कहीं पुराने संपर्कों का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं राजनीतिक दबाव के जरिए रुके हुए भुगतान को गति देने की कोशिशें जारी हैं। स्थानीय गलियारों में चर्चा यह भी है कि राजनीति और ठेकेदारी का यह मेल कोई नया नहीं है, लेकिन मौजूदा आर्थिक दबाव ने इसे पहले से ज्यादा स्पष्ट और मुखर बना दिया है।

जो लोग कल तक मंचों से व्यवस्था सुधार की बात करते थे, वे आज सिस्टम के भीतर भुगतान की लाइन में खड़े नजर आते हैं। असल सवाल यही है कि क्या यह व्यवस्था की मजबूरी है या फिर राजनीति का बदलता स्वरूप और सबसे बड़ा सवाल क्या जनसेवा के साथ जुड़े लोग अब आर्थिक स्थिरता के लिए इसी दोहरी भूमिका में ढल चुके हैं? फिलहाल बैतूल की सियासत में यह राजनीति बनाम ठेकेदारी का पेंच सुर्खियों में है, और हर कोई अपने-अपने नजरिए से इस नए सच को पढ़ने की कोशिश कर रहा है।

पेड़ों के कटने के बाद जागी हरियाली की राजनीतिक चेतना विरोध या अवसर?

बैतूल की सियासत में इन दिनों हरियाली भी राजनीतिक रंग में रंगती नजर आ रही है। मामला पेड़ों की कटाई का है, लेकिन चर्चा का केंद्र अब पर्यावरण कम और समय पर जागने की राजनीति ज्यादा बन गया है। विपक्षी खेमे के एक प्रमुख नेता इन दिनों सत्तापक्ष पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को लेकर तीखा विरोध जता रहे हैं। बयानबाजी तेज है, आरोपों की धार भी तीखी है और हर मंच से हरियाली बचाओÓ की अपील गूंज रही है, लेकिन सियासी हलकों में लोग इस विरोध के समय पर सवाल उठाते नहीं थक रहे।

चर्चा यह भी है कि जिन इलाकों में पेड़ों की कटाई को लेकर अब शोर मचाया जा रहा है, उन्हीं के आसपास कुछ दिन पहले तक विकास कार्यों के नाम पर पेड़ों की आरी चलती रही। उस समय न तो विरोध की आवाज तेज थी और न ही धरना-प्रदर्शन का कोई उत्साह दिखा।और तो और, उसी राजनीतिक खेमे के कुछ नेता उस समय धरने पर बैठकर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके थे, लेकिन प्रमुख चेहरे की पर्यावरण चिंता तब कहीं पीछे छूट गई थी।

अब अचानक इस मुद्दे पर सक्रियता बढ़ने से स्थानीय लोग भी इसे ‘मौसमी राजनीति’ कहकर चुटकी ले रहे हैं। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि मुद्दा नया नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह ‘सुविधाजनक समय’ पर याद आया है। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक लोग यही सवाल कर रहे हैं क्या हरियाली सच में चिंता का विषय है, या फिर राजनीति का नया मंच?

फिलहाल बैतूल में पेड़ कम कटे हैं या बयान ज्यादा निकले हैं इस पर बहस जारी है। लेकिन इतना तय है कि यहां हर मुद्दा सिर्फ पर्यावरण नहीं रहता, वह धीरे-धीरे राजनीतिक ‘कैपिटल’ में बदल ही जाता है।

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