MP News: एमपी में पेंशन और सेवा नियमों में परिवर्तन करने की तैयारी में सरकार, मार्च तक होंगे बड़े बदलाव
MP NEWS : मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के द्वारा सेवन नियमों में सुधार की योजना बनाई जा रही है जिसके अंतर्गत अवकाश और नई पेंशन नियम लागू किए जाएंगे। इस बदलाव की बार 10 लाख सरकारी कर्मचारी और 4.50 लाख पेंशनर्स पर सीधा सकारात्मक असर होगा। मार्च 2025 से पहले इसे लागू करने की योजना बनाया जा रहा है।
नई पेंशन नियमों का प्रारूप तैयार कर रही सरकार ( MP NEWS )
नई पेंशन नियमों को लागू करने के लिए वित्त राखी एक समिति नया प्रारूप तैयार कर रही है और इस पेंशन संचनालय से अभिमत भी प्राप्त हो चुका है। यह नया नियम कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद फायदेमंद होगा। शुक्रवार को कोई बैठक में इसको लेकर फैसला लिया गया और इस बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव ने किया। इसमें कई बड़े अधिकारी मौजूद थे।
वित्त प्रस्ताव में किए गए बड़े बदलाव
वित्त प्रस्ताव में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है जिसमें पेंशन और अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव होने के बाद ऑनलाइन ज्यादातर कामों को किया जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद 25 साल से अधिक उम्र की विवाहित पुत्री विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को भी परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा।
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पेंशन प्रकरण के साथ सेवा पुस्तिका भेजने की आवश्यकता को समाप्त किया जाएगा जिससे भीम और सरल और सुविधाजनक हो जाएगी। पेंशन के मामले में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत निपटने का प्रावधान किया गया है जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को सुविधा हो। 1976 के पेंशन नियमों को संशोधित किया जाएगा और नए नियम को 31 मार्च 2025 तक लागू किया जाएगा।
शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के दौरान गठित कर्मचारी आयोग को बरकरार रखा और इस आयोग के अध्यक्ष सेवा निवृत्ति आईएएस अधिकारी जीपी सिंगल थे। उन्होंने 3 साल में पेंशन और अन्य कर्मचारियों से जुड़े मामलों का एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार किया था और इस रिपोर्ट में पेंशन से जुड़े कई अहम मुद्दों को उठाया गया था। इसमें पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव करने के लिए कहा गया था। जम्मू में बदलाव होने से पेंशनर्स को बेहद लाभ मिलेगा।
