Betul Nagar Palika : तीन नोटिस के बाद भी नहीं बढ़ी वसूली, राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी
सीएमओ का अंतिम अल्टीमेटम, 31 अगस्त तक मांग का 50 प्रतिशत पूरा नहीं तो कटेगा वेतन
बैतूल। नगर पालिका परिषद ने राजस्व वसूली को लेकर कर्मचारियों पर सख्ती शुरू कर दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वसूली नहीं होने पर संबंधित कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। नपा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी नवनीत पांडेय ने सहायक राजस्व निरीक्षक को जारी पत्र में 31 अगस्त तक वित्तीय वर्ष की मांग का कम से कम 50 प्रतिशत राजस्व वसूलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पिछले वर्षों की बकाया राशि की भी समानुपातिक वसूली करने को कहा गया है। इससे पहले सीएमओ द्वारा सहायक राजस्व निरीक्षकों को 3 जून 5 अगस्त और 14 अगस्त को इस संबंध में अल्टीमेटम दिया जा चुका है, लेकिन वसूली की रफ्तार में कोई इजाफा नहीं हुआ। इसी के बाद सीएमओ का सख्त रवैया सामने आया है।
नपा सीएमओ ने जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि पूर्व में 3 जून, 5 अगस्त और 14 अगस्त को राजस्व वसूली को लेकर निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अब अंतिम निर्देश जारी किए हैं। इसमें 22 अगस्त तक डिमांड नोट जारी कर वितरित करने तथा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रतिदिन वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं।
रोज की वसूली का रखना होगा हिसाब
नपा ने राजस्व अमले को प्रतिदिन की वसूली का पत्रक तैयार करने और दैनिक डायरी संधारित करने के निर्देश दिए हैं। यह डायरी प्रत्येक माह की 25 तारीख तक सहायक राजस्व निरीक्षक के समक्ष और राजस्व निरीक्षक को 28 तारीख के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। डायरी में प्रतिदिन किए गए कार्यों का विवरण भी दर्ज करना होगा।
कर वसूली अभियान चलाने के निर्देश
नगर पालिका सीएमओ ने संपत्तिकर सहित अन्य करों की वसूली बढ़ाने के लिए लगातार और निरंतर अभियान चलाने को कहा है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि निर्धारित लक्ष्य हर हाल में पूरा करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करें। आदेश में चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का तत्काल पालन नहीं होने पर कार्य के प्रति लापरवाही मानते संबंधित के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
लक्ष्य से कम वसूल पर कार्रवाई
आदेश में सबसे अहम निर्देश यह है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रतिदिन वसूली नहीं करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्र में कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की वसूली निर्धारित लक्ष्य से कम रहेगी, उनके संबंध में संबंधित शाखा को प्रतिवेदन दिया जाएगा। प्रतिवेदन के बाद ही वेतन संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई है। जरूरत पड़ने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ शासन स्तर पर वैधानिक कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश हैं।
