Betul Ki Khabar: ओवर ब्रिज के नीचे अवैध कब्जों का खेल: कौन वसूल रहा किराया?
कार्यवाही करने में लोक निर्माण विभाग को परहेज
Betul Ki Khabar: बैतूल। शहर के सदर ओवर ब्रिज के नीचे शासकीय जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां वर्षों से ट्रैक्टर वर्कशॉप संचालित हो रहे हैं और दर्जनों मकान भी बन चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इन अतिक्रमणकारियों से हर माह किराए के नाम पर मोटी रकम वसूले जाने की चर्चा भी अब सामने आ रही है। हालांकि यह किराया किसके द्वारा वसूला जा रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन मामला अब जांच की मांग कर रहा है।
स्थानीय सूत्रों के अनुसार, ओवर ब्रिज के नीचे संचालित ट्रैक्टर वर्कशॉप और बने हुए मकानों से नियमित रूप से एक तय राशि वसूली जाती है। यह जमीन लोक निर्माण विभाग की बताई जा रही है, जिस पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार का निर्माण या व्यवसाय पूरी तरह अवैध है। इसके बावजूद वर्षों से यहां खुलेआम अतिक्रमण जारी है और विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही।
वर्कशॉप संचालकों ने बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है, जहां एक साथ कई ट्रैक्टर खड़े किए जाते हैं और मरम्मत का काम किया जाता है। यदि इतनी जगह बाजार में किराए पर ली जाए तो हजारों रुपए प्रतिमाह खर्च करना पड़े, लेकिन यहां बिना किसी वैध अनुमति के यह कारोबार फल-फूल रहा है। इससे न केवल शासकीय जमीन का दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि शासन को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है।
जानकारी नहीं या जानबूझकर की जा रही अनदेखी
सबसे बड़ा सवाल यह है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की नाक के नीचे यह सब कैसे संचालित हो रहा है। क्या विभाग को इस अतिक्रमण की जानकारी नहीं है, या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है? यदि किराया वसूली की बात सही है, तो यह एक संगठित अवैध तंत्र की ओर इशारा करता है, जिसमें कुछ जिम्मेदार लोगों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही शासकीय जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर आमजन के हित में उपयोग किया जाना चाहिए।
सरकारी जमीन से जुड़े इस मामले की जानकारी चार दिन पहले ही पीडब्ल्युडी के अधिकारियों को दी गयी थी लेकिन हमेशा की तरह इस मामले में भी कार्यवाही से परहेज किया जा रहा है। लिहाजा मामले की जानकारी के लिए कलेक्टर सौरभ सोनवणे के मोबाइल नम्बर 7701071112 पर सम्पर्क किया गया लेकिन उनसे सम्पर्क नही हो पाया। वहीं पीडब्ल्यूडी की ईई प्रीति पटेल का मोबाइल नम्बर 8989127138 भी हमेशा की तरह बिजी नजर आया, इसलिए उनसे चर्चा नहीं हो सकी।
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