Betul Samachar: 3 साल बढ़ सकता है सरकारी नौकरियों का दायरा!
सरकारी महकमों में सुगबुगाहट का दौर जारी, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होने की चर्चा
Betul Samachar: बैतूल। सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने की सुगबुगाहट इन दिनों पूरे सरकारी तंत्र में चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई है। विभागों से लेकर मंत्रालय स्तर तक इस मुद्दे पर धीमी लेकिन गंभीर आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं। हालांकि शासन स्तर से अभी तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि या दस्तावेज़ सार्वजनिक नहीं हुए हैं, लेकिन कर्मचारियों के बीच एक अनौपचारिक चर्चा तेज है कि इसकी पूरी तैयारी लगभग पूरी की जा चुकी है और किसी भी दिन इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। हालांकि इसकी चर्चा दबी जुबान से की जा रही है। चर्चाओं के बीच कुछ कर्मचारियो में मायूसी देखी जा रही है तो कुछ इसे अपने लम्बे सरकारी भविष्य के रूप में देखकर खुश भी हो रहे हैं।
सरकार पर बढ़ता वित्तीय भार हो सकती है वजह
जानकारों के अनुसार सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की संभावित वजह सरकार पर बढ़ रही राजस्व व वित्तीय जिम्मेदारियाँ बताई जा रही हैं। आने वाले वर्षों में हजारों कर्मचारी एक साथ रिटायर होने वाले हैं, ऐसे में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले हितलाभों—पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण सहित अन्य सत्वों—का भारी भुगतान सरकार पर एक बार में बड़ा आर्थिक बोझ डाल सकता है। यही वजह बताई जा रही है कि शासन रिटायरमेंट अवधि को तीन साल बढ़ाकर इस वित्तीय भार को धीमी गति से वितरित करने की रणनीति पर विचार कर रहा है।
कहीं खुशी तो कहीं गम का दिख रहा माहौल
हालांकि, इस संभावित निर्णय को लेकर कर्मचारियों के बीच मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लंबे समय से नौकरी कर रहे कर्मचारियों के कुछ वर्ग इस संभावना को लेकर चिंतित नज़र आ रहे हैं। उनका मानना है कि उच्च पदों पर बैठे बड़े कर्मचारियों की सेवा अवधि बढ़ने से पदोन्नति की राह धीमी होगी, जिससे वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे मध्यम और कनिष्ठ कर्मचारियों का करियर प्रभावित होगा। वहीं दूसरी ओर, कुछ कर्मचारी इसे अपने लिए सौगात के रूप में देख रहे हैं। उनका मानना है कि बढ़ती उम्र व परिवारिक जिम्मेदारियों को देखते हुए नौकरी में तीन साल की अतिरिक्त अवधि उन्हें आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगी। अधिकारी वर्ग भी इस चर्चा को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है।
कई विभागों में मौखिक रूप से चर्चाएँ तो चल रही हैं, लेकिन शीर्ष स्तर से कोई स्पष्ट मार्गदर्शन अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। इधर, जिले के सरकारी कार्यालयों में भी इस संभावित परिवर्तन को लेकर लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। फिलहाल, कर्मचारी और अधिकारी दोनों की नज़र शासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। यह चर्चा अफवाह साबित होगी या वास्तविक निर्णय रूप में सामने आएगी, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि संभावित रिटायरमेंट आयु वृद्धि की खबर ने फिलहाल सरकारी महकमों में हलचल जरूर बढ़ा दी है।
