Betul News: लगातार लापरवाही पड़ी भारी: भीमपुर जनपद पंचायत के सीईओ नानसिंह चौहान निलंबित
पेयजल, पीएम आवास, जल गंगा अभियान सहित कई योजनाओं में अनियमितताओं पर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग की कार्रवाई
Betul News: बैतूल। भीमपुर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) नानसिंह चौहान को विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लगातार लापरवाही, प्रशासनिक निर्देशों की अवहेलना तथा विकास कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग द्वारा जारी आदेश के तहत की गई है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला पंचायत बैतूल रहेगा।
आयुक्त द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि कलेक्टर बैतूल की रिपोर्ट और समीक्षा बैठकों में बार-बार दिए गए निर्देशों के बावजूद कार्यप्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इसके चलते मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत यह कार्रवाई की गई है।
इन मामलों में पाई गई गंभीर लापरवाही
जारी आदेश के अनुसार भीमपुर जनपद में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। 39 समस्याग्रस्त ग्रामों में से 18 गांवों की पेयजल समस्या अब भी लंबित है। जल गंगा अभियान-2026 के कार्यों में जिले में सबसे कम प्रगति दर्ज की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य नहीं किए गए।
इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, संबल योजना, ई-केवाईसी, पोषण वाटिका सहित विभिन्न योजनाओं में भी लापरवाही पाई गई। उच्च न्यायालय से जुड़े मामलों में समय पर जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया तथा राजभवन के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में भी गंभीर लापरवाही सामने आई। 2 मई 2026 की आगजनी घटना के दौरान बिना अनुमति मुख्यालय से अनुपस्थित रहने का उल्लेख भी आदेश में किया गया है।
बार-बार चेतावनी के बाद हुई कार्रवाई
आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि कलेक्टर द्वारा समीक्षा बैठकों में कई बार निर्देश दिए गए, लेकिन कार्यप्रणाली में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचार करते हुए सीईओ नानसिंह चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
विभागीय जांच रहेगी जारी
निलंबन के साथ ही विभागीय जांच भी जारी रहेगी। जांच में आरोप सिद्ध होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विकास योजनाओं में लापरवाही और शासकीय कार्यों में उदासीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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